२०८३ साउन २१ गते बिहीबार

प्रचण्डको आरोपः वर्तमान सरकार सुशासनका बिरुद्ध खडा गरिएको विचौलियाको सरकार हो

प्रचण्डको आरोपः वर्तमान सरकार सुशासनका बिरुद्ध खडा गरिएको विचौलियाको सरकार हो

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८२ वैशाख १३ गते शनिबार ०२:५८

गैरजिम्मेवार ढंगले शिक्षकहरुलाई, शिक्षा क्षेत्रलाई अझ अराजक बनाउने र शिक्षकहरुलाई अपमानित गर्ने काममा लागेको उनको आरोप छ ।

काठमाडौं ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार सुशासनका बिरुद्ध खडा गरिएको विचौलियाहरुको सरकार भएको आरोप लगाएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले अहिलेको सरकार गैरजिम्मेवार र सुशासन बिरोधी सरकार भएको आरोप लगाए । अलिकति पनि राजनीतिक विवेक राख्ने, ज्ञान राख्ने मान्छेले अहिलेको सरकार विचौलियाको हो भनेर स्वीकार गरिसकेको बताए ।

उनले अहिलेको सरकारले दलाल पुँजीपति, विचौलिया र नोकरशाहहरुको हित गर्ने, भ्रष्टाचारीहरुको रक्षा गर्ने, राम्रो काम गर्नेहरुलाई प्रताडित गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । सडकमा लाखौँको संख्यामा शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिरहँदा उनीहरुका माग पूरा गर्नुको सट्टा अहिलेको सरकार र सरकारको नेतृत्व गैरजिम्मेवार ढंगले शिक्षकहरुलाई, शिक्षा क्षेत्रलाई अझ अराजक बनाउने र शिक्षकहरुलाई अपमानित गर्ने काममा लागेको उनको आरोप छ ।

अध्यक्ष दाहालले भन्, ‘अहिले जो सरकार चलिरहेको छ । त्यो सरकार सुशासनका बिरुद्ध खडा गरिएको विचौलियाहरुको सरकार हो । अब त अलिकति पनि राजनीतिक विवेक राख्ने, ज्ञान राख्ने मान्छे सबैले पनि स्वीकार गर्न थालेका छन् । यो सरकार दलाल पुँजीपति, विचौलिया र नोकरशाहहरुको हित गर्ने, भ्रष्टाचारीहरुको रक्षा गर्ने, राम्रो काम गर्नेहरुलाई प्रताडित गर्ने सरकार हो भन्नेकुरा राम्रैसँग स्थापित भइसकेको छ । देशमा अहिले बडो विचित्रको स्थिति बनेको छ । एकातिर सडकमा लाखौँको संख्यामा आन्दोलनरत शिक्षकहरु छन् । झन्डै अब एक महिना हुन लाग्दैछ । तर जसले जिम्मेवारीपूर्वक शिक्षकहरुको माग समाधान गर्नुपर्ने हो त्यो सरकार र सरकारको नेतृत्व अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले शिक्षकहरुलाई, शिक्षा क्षेत्रलाई अझ अराजक बनाउने र शिक्षकहरुलाई अपमानित गर्ने काममा लागेको छ ।’

अध्यक्ष दाहालले शिक्षकहरुसँग भएका सम्झौता पूर्णतः कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) शिक्षकहरुसँग भएका सहमतिअनुसार माग पूरा गर्नुपर्ने, छोटो बाटोबाट गएर ऐन दिनुपर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति २०८२ वैशाख १३ गते शनिबार ०२:५८

हजुरको प्रतिक्रिया