शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने
काठमाडौं ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई हिजो साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
सरकार र महासंघबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । यसैबीच महासंघले शैक्षिक हडतालसहितको काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाले निकालेको विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूलाई विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षामा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै महासंघले तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
शिक्षकहरुका माग पूरा गर्न सरकारलाई ८ अर्ब आर्थिक भार बढ्ने भएको छ ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको वार्तापछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने बैठकपछि जानकारी दिए ।
यो रकम शिक्षकको सेवा सुविधामा खर्च हुने हो । त्यस्तै, शिक्षक–कर्मचारीले स्वास्थ्य उपचारमा उपचारमा छुट पाउने भएका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।
यसअघि हिजै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको थियो । वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि सहभागी थिए ।
सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएसँगै २९ दिनदेखि जारी शिक्षकको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन टुंगिएको छ ।
आज सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबारबाट शिक्षकहरू विद्यालय फर्किने छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्कालै हात नपरे पनि शिक्षकहरू सेवा–सुविधा हातहाती लिएर फर्किने भएका छन् ।
शिक्षकहरूले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सभापति तथा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकबाट आगामी १५ असारभित्र ऐन जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता लिखितै लिएका छन् ।
शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित सबै शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेर २९ दिनदेखि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण यसअघि वैशाख ११ गते हुने तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा २१ देखि हुने गरी सरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ वैशाख १८ गते बिहीबार ०७:२३
