गठबन्धनको गोलचक्करमा गण्डकी सरकार

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको गठबन्धन सरकार अहिले गठबन्धनकै गोलचक्करमा फँसेकाे छ ।  सरकार बनाउन गठबन्धनमा सामेल दल र एकजना स्वतन्त्र सांसदसँग छुट्टाछुट्टै सहमति गरेको कांग्रेस स्वयं सरकार बनिसकेपछि सहमतिबाट पछि हटेका कारण गठबन्धनविचकाे सम्बन्ध धमिलो देखिन थालेको हो ।

विश्वासको मत लिने दिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सत्ताधारी जनता समाजवादी पार्टीसँग चारबुँदे सहमति गरेका थिए । जसमा जसपालाई अर्थमन्त्री दिने भनेर मुख्यमन्त्री आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतापत्र बाहिरिएको थियो । तर, पछि जसपालाई अर्थ मन्त्रालय नदिने र अन्य मन्त्रालय रोज्न भनेपछि मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ लिएका जसपाका मन्त्री हरिशरण आचार्य अहिलेसम्म विना विभागीय छन् । यता, स्वतन्त्र निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले भौतिक दाबी गरेको र उक्त मन्त्रालय दिँदा माओवादी विच्किने आँकलनका साथ कांग्रेस विखलबन्दमा परेको छ । माओवादीले सांसदसंख्या देखाउँदै भाैतिक दावी गरेको छ ।

गठबन्धनभित्रका अनेक झमेलाका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन भने शपथ लिएका चारमध्ये हरिशरण आचार्य र राजिव गुरुङ्ले जिम्मेवारी समेत पाएका छैनन् । सरकारकाे नेतृत्व गरेको कांग्रेसले सबै आन्तरिक झमेलालाई बजेट पारितपछि मात्रै टुंगोमा पुर्याउने बताएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातामा नै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिएर आफ्नो पद एक वर्षलाई सुनिश्चित गरिसकेका छन् ।

गण्डकीमा आगामी एक बर्षका लागि सुरक्षित बनेसँगै कांग्रेस बद्लिएको गठबन्धनमा सहभागी अन्यको आरोप छ । यतिबेला कांग्रेस सरकारको पूर्णतामा भन्दा जसरी हुन्छ बजेट पास गरेर जाने मनस्थितिमा देखिएको छ । बजेट पास हुँदा कांग्रेसलाई गठबन्धनमा खेल्न थप सहज हुनेछ ।

असारको अन्तिमसम्ममा बजेट पारित गर्ने र साउनमा मात्रै मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । मंगलबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, “हामीले बजेटपछि मात्रै यसको टुंगो लगाउनेछौँ ।”

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले चाहिँ असार २५ गते मात्रै रातो किताब, स्वेतपत्र र विनियोजन विधेयकहरू प्रदेशसभामा बुझाइने बताए । त्यसपछि मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ल्याएको बजेट बारेको छलफल अगाडि बढ्नेछ ।

यसलाई हेर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिदैँ गठबन्धनको विरोधविना बजेटमाथीको छलफललाई अगाडी बढाउन चाहन्छ । गठबन्धनमा सहभागी अन्य दल भने मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतासँगै छलफल अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।