काठमाडौं ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कार्बन आफूले सिर्जना नगरेको जलवायु संकटको सम्पूर्ण प्रहार नेपालले व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् ।
राजधानी काठमाडौं शुक्रवारबाट शुरु भएको ‘सगरमाथा संवाद’ मा बोल्दै मन्त्री ठकुरीले यस्तो बताएकाहुन् ।
कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य हुँदाहुँदैपनि संकटको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालका साना किसान, महिला, आदिवासी, जनजाति, बालबालिका र वृद्धहरू जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गरे ।
उनले जलवायु सूचकहरुले खरताको सीमा पार गरिसकेको भन्दै जलवायु कार्यमा हातेमालो गर्न विलम्व गर्न नहुने बताए ।
उनकोअनुसार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानेल ९आईपिसीसी० को छैटौं प्रतिवेदनले तापक्रम औसत दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको पुष्टि गरिसकेको छ ।
उनले बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाल पग्लिने, हिमतालहरु फुट्ने भएको कारण हिममण्डहरु गम्भिर जोखिममा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘जलवायु सूचकहरुले खतराको सीमा पार गरिरहेका छन् । विश्व मौसम विज्ञान संगठनका अनुसार सन् २०२४ विगत १७५ वर्षकै तातो वर्ष रहेको थियो । तापक्रम औसत दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै गइरहेको कुरा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानेलको छैटौं प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको छ । हामीले विगत ३ वर्षमा हालसम्मको धेरै हिमालआश्रित क्षेत्र गुमाएका छौं । विगत दुई दशकको तुलनामा समुन्द्री सतह दु्रत गतिमा बढिरहेको छ । यस्ता धेरै परिवर्तनहरु उल्ट्याउन नसकिने खालका छन् । हिमनदीहरु घट्दै जानेदेखि हिमतालहरु फुट्ने, हिमपहिरो, बाढी र बद्लिँदो जलचक्र परिवर्तनका असरले परिणामहरु व्याप्त भएका छन् । हिममण्डलहरु अभूतपूर्ण जोखिममा छन् । यसले पानीको सुख्खा प्रणाली र क्षेत्रीय स्थायित्वर्ला खतरामा पारेको छ । नेपालका लागि जोखिमहरु गम्भिर रहेका छन् । हामीमध्ये जोखिममा रहेका साना किसानहरु, महिला, आदिवासी, जनजाति, बालबालिका र वृद्धवृद्धाले सामना गर्नुपरेको छ । हाम्रो योगदान कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य हुँदाहुँदैपनि आफूले सिर्जना नगरेको जलवायु संकटको सम्पूर्ण प्रहार हामीले व्यहोर्दै आएका छौं । जोखिम हुँदाहुँदै पनि जलवायु कार्यको लागि नेपाल दृढ रहेको छ । जलवायु कार्यलाई राष्ट्रिय योजनामा हाल्दै हामीले न्यायसंगत दृष्टिकोणलाई अंगालेका छौं ।’
जलवायु परिर्वतनको संकटका बीच जलवायु कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री ठकुरीको भनाइ छ । उनले जलवायु कार्यलाई राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्दै सरकारले न्यायसंगत दृष्टिकोण अंगालेको दाबी गरे ।
प्रकाशित मिति २०८२ जेठ ३ गते शुक्रबार ०१:४३
