उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले विगतका कानूनलाई परिमार्जन गर्दै समयानुकुल बनाउनुपर्ने महशुस भएकाले जलश्रोत विधेयक, २०८१ आएको बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदनसहित जलश्रोत विधेयक २०८१ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले भएका ऐन कानूनले जलको न्यायोचित बाँडफाँड, संरक्षण गर्नुपर्ने स्थान, जलको क्षमतालगायतका कुरा नसमेटेको अवस्थामा समयसापेक्षित ऐन बनाइएको जानकारी दिए ।
उनले विधेयक सम्पूर्ण जलको विषय, उपयोग, प्रयोग, सदुपयोग र संरक्षणसँगै समुचित बाँडफाँडको जिम्मेवारी आयोगलाई दिइनेगरि ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
उनले सांसदहरुले कार्यान्वयनका विषयमा उठाएको सवालमा मन्त्री खड्काले कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर रहेको र सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा सधैं रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताए ।
उनले भने, ‘छलफलमा सहभागी माननीयज्यूहरुलाई धन्यवाद । जलको सदुपयोग, उपयोग र संरक्षण कसरी गर्ने र यसका कानुनी व्यवस्थाहरु कस्तो हुँदा पूर्णरुपले सदुपयोग गर्नसक्छौं, उपयोग गर्न सक्छौं र संरक्षण गर्नसक्छौं भनेर पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल भयो । कानुन मन्त्रालय र जलश्रोत मन्त्रालयका कर्मचारी र सांसदहरुका बीचमा लामो समय छलफल भएर सर्वसम्मतले नै सम्मानित सदनमा पेश भएको हो । मुलतः सबैको समर्थन भएको पाइन्छ । आशका कार्यान्वयनमा गरौं भन्ने सुझाव आयो । हाम्रा थुप्रै खोला नालाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने विषय प्रश्नका रुपमा राख्नुभएको छ । अहिले जलका सन्दर्भमा जल विनाको जीवन, पर्यावरणको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसकारण हिजोका कानुनहरुलाई परिमार्जन गरेर समयानुकल कानुन बनाउनुपर्ने महशुस गरेर नै यो विधेयक आएको हो । हाम्रो जलको क्षमता के हो ? यसको संरक्षण कहाँ गर्नुपर्छ र जलको बाँडफाँड न्यायोचित ढंगले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसकारण यो कानुनले हाम्रो तीन तहको सरकारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, उपयोग गर्नुपर्ने जलको प्रयोग गर्ने र लाभ हानीका विषयमा बढी जिम्मेवार बनाउने काम गरिएको छ । विधेयकमा नसमेटिएका विषय र सुझावका रुपमा आएका विषयलाई नियमावली र कार्यविधिमा व्यवस्था गर्नेछौं । अब विद्युत विधेयक आउन बाँकी छ । माननीय सांसदहरुले उठाउनुभएको विषय विद्युत विधेयकमा समावेश गरेर ल्याउने छौं । यो सम्पूर्ण जलको विषय उपयोग, प्रयोग, सदुपयोग र यसको संरक्षण अनि समुचित वाँडफाँडको विषयमा काम गर्ने र यसको सम्पूर्ण जिम्मा भने आयोगलाई दिइनेछ । यसको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर छौं, हामी सबै मिलेर काम गर्ने भएकाले सधैं सुझावका अपेक्षा गर्दछु ।’
विद्युत ट्रान्समिसन लाइनका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले विद्युत विधेयक आउन बाँकी रहेको र सो विषय त्यसैमा समेटिने जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति २०८२ जेठ ६ गते सोमबार ०४:११
