पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालय खारेज गर्दै मन्त्रालयमा गाभेको छ । साथै १ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दीसमेत कटौती भएको छ ।
यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ ।
आज बिहान बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशका निर्देशनालय मन्त्रालयमा गाभ्ने, प्रदेशमा भएका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने र कर्मचारी मापदण्ड पारित गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले निर्देशनालय खारेज गर्दै त्यसबाट दिने सेवा मन्त्रालयबाटै दिने, जिल्लाका केही कार्यालयका सेवा एकीकृत गर्ने, संघका कर्मचारी फिर्ता पठाउने, प्रदेशको १ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको बताए ।
गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।
२०८१ चैतमा गठन भएको सो समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ साउन २७ गते सोमबार ०३:३३
