पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति चार वर्ष यताकै उच्च रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा यस अघि प्रदेश सभा बैठककका सुन्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उनले यस वर्षको भौतिक प्रगति ७९.९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगती ७६.५२ प्रतिशत पुगेको र यो चार वर्ष यताकै उच्च रहेको बताए ।
सडक तर्फ आ.ब. २०८१/०८२ सम्म जम्मा २३१ वटा बहुबर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालन रहेकोमा ४५ वटा बहुवर्षीय सडकका योजना सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै आ.व. २०८१/०८२ मा २४५.८८ कि. मि. प्रादेशिक सडकको कालोपत्रे/पक्की सडक निर्माण कार्य, ६६.७३ कि.मी. सडक चौडा बनाउने र ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य र २९३.६९ कि. मि. कच्ची सडक नियमित मर्मत सम्भार कार्य भएको छ ।
त्यस्तै भवनतर्फ जम्मा चार वटा बहुवर्षीय योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका मध्ये एक योजना सम्पन्न भएको अवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सभा भवन योजनाको ठेक्का सम्झौता भई यही भदौ ३ गते शिलान्यास भई निर्माण कार्य द्रुत रुपमा सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यातायात तर्फ राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी भएको र केही समय भित्रै कार्यान्वयनमा जाने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको जानकारी दिदै उनले यस अवधिमा मन्त्रालयका काम कारवाहीमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए ।
उनकाअनुसार आ.व. २०८२/०८३ को बजेटमा नयाँ जारी हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाट नै छपाई गर्ने गरी आवश्यक वजेट विनियोजन भएको र सवारी कर तथा सवारी दर्ता किताव नविकरणलाई अनलाईन माध्ययमवाट गर्ने प्रबन्ध मिलाउन चालु आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सवारी साधान ट्रायलमा भएको सिण्डिकेट हटाई आ–आफ्नो सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै उनले सवारी चालक अनुमति पत्रको नतिजा १० दिन भित्र गर्नेमा दुई दिन भित्र गर्ने निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
पुम्दी भुम्दी फेदीखोला सडकको मर्मत कार्य सम्पन्न भएता पनि निर्माण व्यवसायीको कारणले अन्तिम बिलको भुक्तानी नलिएको ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको हुँदा मर्मत कार्य निर्माण व्यवसायी आफै गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नियमानुसार सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई र कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
कुस्मीसेरा बरेङ शान्तिपुर सडक निर्माणकार्य ढिला सुस्ती भएको जानकारी प्राप्त भएपछी मन्त्रालयमा तुरुन्त निर्माण व्यवसायीलाई बोलाई छलफल गरी निर्माणकार्य तत्काल अगाडी बढाउन ताकेता गरी निर्देशन दिईएको उनले जानकार दिए ।
पहिलो चौमासिकको शुरुमा नै २० लाख भन्दा माथिका सालवसाली योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा लानको लागि समयमा नै मन्त्रालयवाट पत्राचार गरि सो अनुसार हाम्रा मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्य भएको र सो कार्यले गर्दा भएका कार्यमा गुणस्तर कायम भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बहुवर्षीय योजनामा न्यून बजेट भएका योजनाहरुमा सालवसाली योजनाहरुबाट ठेक्का व्यवस्थापन गरि दुई अर्व ३५ करोड ९३ लाख ८१ हजार रुपैया बचत रकम नियमानुसार बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकमानान्तर गरि केहि रुपमा भएपनि बजेट अभावको समस्या समाधान गरिएको उहाँको भनाइ छ । बहुबर्षीय योजनामा नपुग्ने रकम प्राय सबै जिल्लामा सालबसाली ठेक्काहरू व्यवस्थापन भएर बचत भएको रकमलाई काम भएका वहुवर्षिय योजनाहरुमा रकमान्तर गरि भुक्तानी दिएको र बाँकि कार्य सम्पन्न भए पछी नियमानुसार आगामी बर्षमा भुक्तानी हुने उनले उल्लेख गरे ।
सबै जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयहरुलाई गत बर्ष बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकम जम्मा २९% मात्रै विनियोजन भएको कारणले योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न ढिला सुस्ती भएकोमा आ.व. २०८२÷८३ मा करीव ६५% रकम वहुवर्षीय योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएकोले निर्माण कार्यहरु यस बर्ष छिटो हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
सालवसाली योजनाहरूमा करिब ३५% रकम विनियोजन भएको उनले जिकिर गरे ।
प्रकाशित मिति २०८२ भदौ १६ गते सोमबार ०८:०५
हजुरको प्रतिक्रिया
