२०८३ असोज २३ गते शुक्रबार

कालीगण्डकीमा अवैध उत्खनन: १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बालुवा जफत

कालीगण्डकीमा अवैध उत्खनन: १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बालुवा जफत

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८२ भदौ १७ गते मंगलबार ०३:०३

बागलुङ । कालीगण्डकी नदीमा नियमविपरीत उत्खनन गरी निकालिएको नदीजन्य पदार्थ (बालुवा) जफत गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको सक्रियतामा यो बालुवा जफत गरी बागलुङ नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो। जिल्ला समन्वय समितिको...

बागलुङ ।

कालीगण्डकी नदीमा नियमविपरीत उत्खनन गरी निकालिएको नदीजन्य पदार्थ (बालुवा) जफत गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको सक्रियतामा यो बालुवा जफत गरी बागलुङ नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो।

जिल्ला समन्वय समितिको सक्रियतामा बागलुङ नगरपालिकाभित्र कालीगण्डकीको अवैध दोहनबाट संकलन गरिएको बालुवा जफत गरिएपछि १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

बालुङ नगरपालिका–१० को दब्ल्याङ र बागलुङ नगरपालिकाको भाटेखोला बगरबाट ४ हजार ९७२ घनमिटर बालुवा जफत गरी राजस्व संकलनका लागि नगर कार्यालयमा पठाइएको थियो।

बागलुङ नगरपालिकाले भाटेखोला, दब्ल्याङलगायत बगरबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरी बालुवा संकलन गर्ने विभिन्न व्यक्तिलाई कारबाही गरी १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख सरस्वती रेग्मीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार नगरले विभिन्न क्रसर व्यवसायी तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन गर्नेलाई जरिवानास्वरुप कारबाही गरेको हो।

गत असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर रातिको समयमा दोहन गरी नदी छेउमा राखिएको सामग्री जफत गरी राजस्व संकलन गरिएको रेग्मीको भनाइ छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको पाइएपछि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर नगरपालिकालाई कारबाहीका लागि पठाएको हो।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले राज्यलाई कर छली हुने गरी अवैध उत्खननबाट थुपारिएको बालुवाको परिणाम मूल्यांकन गरी बागलुङ नगरपालिकालाई दण्ड तथा जरिवाना गर्न निर्देशन दिइरहेको बताए।

‘अहिले कालीगण्डकीबाट बालुवा निकाल्न पाइँदैन, ठेक्का लगाएपछि मात्रै मापदण्डअनुसार निकाल्न मिल्छ। तर मध्यरातमा दोहन भइरहेको छ, हामीले दोहन भएर बिक्रीका लागि राखिएको बालुवाको परिणामका आधारमा जरिवाना गर्न थालेका छौँ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘यो अभियान बागलुङ नगरपालिकामा मात्र सीमित नभई जिल्लाभर चलाइनेछ, स्थानीय तहले राजस्व गुमाउने र नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक छ।’

प्रकाशित मिति २०८२ भदौ १७ गते मंगलबार ०३:०३
हजुरको प्रतिक्रिया