प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असहमति
पोखरा । गण्डकीमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध साना दलहरुलाई पनि गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने गरी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी संशोधन ऐन प्रदेशसभाबाट पास भएको छ ।
समानुपातिकतर्फ डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएका र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको दललाई दलीय मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएपनि सुविधासम्बन्धी ऐनमा अर्को थ्रेस होल्ड कायम हुनुको राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विरोध गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश सभा नियमावलीमा सबै दललाई बराबर भने पनि प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा सुविधाका लागि थ्रेस होल्ड कायम थियो ।
त्यसका लागि सरकारले पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर थ्रेस होल्ड हटाइएको छ भने दलका उपनेतालाई पनि पदाधिकारीको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
अब प्रदेशसभामा भएका सबै दलका दल नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी सहितका सुविधा पाउने छन् । जनमोर्चाकी पियारी थापा, जसपाकी धनमाया लामासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको संसदीय दलका उपनेता किरण गुरूङ, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजी बरालले पनि सुविधा पाउने भएका छन् ।
कांग्रेसका श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री र माओवादीका बराल अर्थमन्त्री भएका कारण अन्य सांसदलाई संसदीय दलको उपनेता बनाएर सुविधा लिने दुबै दलको तयारी छ ।
प्रदेशसभामा गाडी र अन्य सुविधाबाहेक सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, दलका नेताले ५७ हजार ५ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक छ ।
दलका उपनेताले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ छ ।
दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार रूपैयाँ, सचेतकले ५४ हजार ५६० रूपैयाँ र सांसदले ५२ हजार २ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । साथै, विपक्षी दलका नेताले आवास सुविधावापत मासिक २० हजार रूपैयाँ थप सुविधा पाउनेछन् ।
थ्रेस होल्न हटाउनुका साथै संसदीय दलका उपनेतालाई पनि पदाधिकारीको सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असहमति जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ असोज ६ गते बुधबार ११:५०
