दुई ‘अ’ को अप्ठ्याराेमा देउवा सरकार

पोखरा । पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लफडामा छ । सरकारले कतै मन्त्रिपरिषद् नै पुरा नगरि ‘हनिमुन’ मनाउने त हाेइन भन्ने प्रश्न दुई ‘अ’ मा अडकिएको छ । सरकारको ‘हनिमुन’ अर्थात् सय दिन पूरा हुन अब २७ दिन मात्र बाँकी छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न मंगलबार र बुधबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । हलो अड्किएको दुई ‘अ’ अर्थात –अध्यादेश र अदालत हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने जसपाको अडान छ । त्यसैगरी १४ सांसदबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा निष्कर्षमा पुगेपछि सरकार विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने एकीकृत समाजवादीको अडान छ । ‘अध्यादेश र अदालत’ यिनै दुई विषयमा सत्ता–गठबन्धन अल्झिएको नेताहरू बताउँछन् ।

काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अनुसार गठबन्धनको बैठक अध्यादेशकै विषयमा अड्किएको छ । सरकार र गठबन्धनलाई मिलाएर कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमै छलफल केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । तर, अध्यादेश र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा ठोस सहमति नभएका उनले बताए ।

किनभने, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्नेमा गलफती चलिरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कुनै हालतमा अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने अडानमा छ । तर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तत्काल अध्यादेश खारेजी गर्न नहुने पक्षमा छ ।

एकीकृत समाजवादीको दर्ता प्रक्रियामाथि वैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको उजुरीको सुनुवाइ प्रक्रियामै छ । ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सक्कल फाइल झिकाउने आदेश जारी भएको छ । तर, अन्तरिम आदेश आउने–नआउने टुङ्गो लागेको छैन ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो । एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता परीक्षणमाथि अदालतमा ढिलाइ हुँदा पनि अध्यादेश फिर्ताको विषय पेचिलो बनेको नेताहरू बताउँछन् ।