काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनको आगामी फागुन २१ घोषणा भएसँगै मुलुकभित्रको राजनीतिक नयाँ चक्रमा प्रवेश गरिरहेको छ ।
सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म ‘नयाँ राजनीतिक विकल्प’को चर्चा सबैभन्दा बढी चुलिएको छ ।
सबै हेर्दा लाग्छ धेरै उथलपुथल नै हुँदैछ । गत भदौ २३–२४ को जेन–जी उमेर समूहको अगुवाइमा भएको आन्दोलनपछि असन्तुष्ट युवापुस्ताको उर्जा नसेलाउँदै राजनीतिक दल दर्ता गर्ने होड चलेको छ । निर्वचन आयोगमा दिनहुँ भीड देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा खुला गरेको छ । र चार महिनाअघि नै आयोगमा पुग्ने दलहरूको भीड पछिल्ला वर्षको सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको छ । यसअघि नै दर्ता भइसकेका दलहरूले पनि मंसिर १० भित्र पुनः दर्ता नवीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैले पनि नयाँ र पुराना सबैको भीड देखिन्छ ।
तर आयोगमा तिब्र गतिमा बढिरहेको दलहरूको संख्याले जति चहलपहल देखाएको छ, त्यसको बारेमा विशेषज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूको साझा टिप्पणी छ ‘‘दल धेरै भए, विचार कमी छ शुन्यता छ; र यो बहुलताबीच मुलुकका वास्तविक एजेन्डा फेरि ओझेलमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।’’
जेन–जी आन्दोलनपछि ७ दल दर्ता, २८ दल लाइनमा
जेन–जी पुस्ताले सत्ताको दायराभन्दा बाहिर बसेर उठाएका सवाल सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरोध, राज्यका संस्थाहरूमा युवा प्रतिनिधित्वको मागलेले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई हल्लाइदियो भात्काइदियो ।
त्यसको लहरमा पछ्याउँदै अहिलेसम्म ७ नयाँ राजनीतिक दल आधिकारिक रूपमा दर्ता भइसकेका छन् । आयोगमा थप २८ दल दर्ताको प्रक्रियामा छन् । १८ वर्षपछि पहिलोपटक यस्तो ठूलो संख्या देखिएको आयोगले बताएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा भेटिएका नयाँ दलहरूका प्रतिनिधिहरुले “पुराना दलहरूले देशलाई निराश बनाए, अब नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा प्रवेश गरेर दिशा दिनुपर्छ ।” भनेर आफूहरु राजनीतिमा आएको बताएका छन् ।
तर दल दर्ता गर्न आएका व्यक्तित्व, दलको संरचना र दस्तावेजले राजनीतिमा प्रवेश गरेर दिशा दिशा दिनेकुरा देखिँदैन । सँगै अर्को सवाल पनि उठेको छ, नयाँ पुस्ता वा नयाँ अनुहारले मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ ? कि परिवर्तनको लागि वैचारिक स्पष्टता, नीति, कार्यक्रम र इतिहासको मूल्यांकन पनि चाहिन्छ ?
कानूनविद् डा. विजय मिश्रः ‘जसले पायो त्यसले दल खोल्ने’ प्रवृत्ति खतरनाक
कानूनविद् प्रा. डा. विजय मिश्र नयाँ दल दर्ताको यो बाढीलाई “परिपक्व कानूनी संरचना नबन्नुको परिणाम” ठान्छन् ।
उनका शब्दमा, “नेपालमा अहिले जो–पायो पार्टी खोलिरहेको अवस्था छ । एउटा निर्वाचन लड्नकै लागि दल बनाइन्छ, जमानत जफत भएपछि दल हराउँछ । यो चक्र धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको छ ।”
डाक्टर मिश्रले दल दर्तामा कडाइ नभए अहिलेको दर्ता संख्या आउँदो वर्षहरूमा झनै उग्र हुने बताए । डाक्टर मिश्रले दल दर्ताका लागि कम्तीमा २० हजार नागरिकको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने बताए ।
“डेढ सयजति दल दर्ता हुन्छन्, तर सक्रिय रूपमा देखिने दश वटा पनि हुँदैनन् । स्थापित दलका नेताहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउन अर्कै नाममा दल दर्ता गराउने चलनले त यो समस्या अझै बढाएको छ,” डाक्टर मिश्रले भने ।
विकास चाहिने समय दल खोल्ने प्रतिष्पर्धा भएको उनको टिप्पणी छ ‘‘नेपालमा जात, वर्ग वा धर्मले राजनीति बनाउँदैन, विकासले बनाउँछ। तर दल दर्ताको भीड हेर्दा विकासको एजेण्डा नै हराएको देखिन्छ ।’’
अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीः ‘विचार नभएका दलले देशलाई हात्ती छामेजस्तो बनाउँदैछन्’ अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी नयाँ दल दर्ताको अहिलेको लहरलाई ‘नेत्रहीनहरूले हात्ती छामेजस्तै राजनीति’ भन्छन् ।
सुवेदीको विश्लेषणमा दर्ता भइरहेका धेरै दलहरूले न स्पष्ट आर्थिक दृष्टि राखेका छन्, न त सिद्धान्तगत जग न राजनीतिको कुनै सिद्धान्त नै ।
“सबै दल समाजवादको राग अलापिरहेका छन् तर देशलाई अहिले चाहिएको उदारवादी अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक राष्ट्रियताको एजेण्डा बोकेर आउने कुनै कन्जर्भेटिभ विचारधारा जन्मिन सकेको छैन” सुवेदी भन्छन् ।
सुवेदीले नेपालमा “पेशा–आधारित दल” बढ्ने खतरा पनि औंल्याए ।
“एक समयमा अष्ट्रेलियामा हरेक पेशाले छुट्टै पार्टी बनायो—ट्याक्सी चालकदेखि मजदुर समूहसम्म । अहिले नेपाल त्यही बाटोतिर हिँडिरहेको आभास हुन्छ ।” उनले भने ।
जेन–जी आन्दोलनको मूल एजेण्डा सुशासन भएपनि नयाँ दलले त्यसको सुनिश्चितता दिने विश्वसनीयता नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।
वरिष्ट अधिवक्ता विष्णु भट्टराईः ‘नयाँ बोत्तलमा पुरानै रक्सी’
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले नयाँ दलहरूको अधिकांशको उडान पुरानै अनुहारहरूको उडान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
भट्टराईका शब्दमा, “‘माओवादी आन्दोलन’का नाममा मुलुकले भोगेको हिंसा र बर्बादीको आजसम्म हिसाब–किताब छैन । तर त्यही राजनीति गर्ने नेताहरू नयाँ–नयाँ नाममा दल दर्ता गर्दैछन् । नयाँ अनुहारको भेषमा पुरानै राजनीति दोहोरिने हो भने देश फेरि त्यही चक्रमा फस्छ ।”
उनका अनुसार, तीन प्रमुख कम्युनिस्ट दलहरू फेरि पुनर्संयोजनमा लागेका देखिए पनि त्यसको उद्देश्य “मतदातालाई फेरि एकपटक भ्रमित पार्ने” हो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा वरिष्ठ अधिवक्ताले चेतावनी दिँदै भने, “यदी सबै दर्ता भएका दल चुनावमा उत्रिए भने कुनै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था हुँदैन । त्यसले मुलुक पुनः अस्थिरताको चक्रमा फस्छ ।”
पुराना पत्रकार भरत जंगमः ‘निर्वाचन सम्भव छ जस्तो देखिए पनि सम्भव छैन’
पुराना पत्रकार तथा लेखक भरत जंगमले फागुन २१ मा निर्वाचन हुनसक्ने विषयमा नै प्रश्न उठाए ।
उनकाअनुसार निर्वाचनको लागि राजनीतिक सहमति नहुँदा, स्रोत अभाव र तयारी कमजोर हुँदा निर्धारित समयमा चुनाव सम्भव देखिँदैन ।
“निर्वाचन आयोगले मागेको ७ अर्बमध्ये ५ अर्ब मात्रै निकासा भएको छ । स्रोत र सहमति दुवैको अभावमा यो सरकारले छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनै सक्दैन” जंगम भन्छन्।
जंगमले थपे—“जनतालाई फेरि चुनावको नाममा धोका दिनु हुँदैन । तयारी बिना गरिएको निर्वाचनले फेरि अस्थिरता जन्माउँछ ।”
राजनीति अनिश्चिततामा देश
विश्लेषकहरूले पुराना तथा नयाँ सबै राजनीतिक दलको संख्यामा त बढिरहेका छन् । तर वैचारिक गहिराइ, नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन देशदृष्टि दिनसक्ने स्तर कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनले देखाएको असन्तोषलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात नगरेसम्म सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक स्थिरता र विकासका मुद्दा फेरि पनि घोषणापत्रमै सीमित हुने जोखिम बढेको बताए ।
दर्ता हुने दलको संख्या जसरी बढिरहेको छ, त्यसले बहुलता देखाए पनि विचार र विश्वासको अभाव छ देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर बनाउने जोखिम देखिन्छ ।
आगामी महिनाहरू नेपालको राजनीतिक भविष्यका लागि निर्णायक बन्ने संकेतहरू देखिँदैछन् ।
तर दिशा कुनतिर मोडिन्छ । त्यो राजनीतिक एजेण्डामा भन्दा अब जनताको धैर्य र विवेकमा बढी निर्भर भएको अनुभुति विस्तार हुँदैछ ।
त्यस भन्दा अगाडी स्थापित भनिएका पुराना राजनैतिक दलले लिने निर्णयले देश र जनताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
फागुन २१ का लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा कात्तिक मसान्तबाट सकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि दर्ता भइसकेका दलहरूलाई चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता गर्न सोमबारबाट १० दिनको समय दिएको छ । आगामी चुनावका लागि आयोगमा हर्क साम्पाङदेखि दुर्गा प्रसाईंसम्मले नयाँ दल दर्ता गराएका छन् ।
यता जेन-जी आन्दोलनबाट बनेको सरकार र घोषणा भएको निर्वाचन दुवैको विरोध गर्दै आएको नेकपा एमालेले पनि निर्वाचनका लागि शर्त अघि सारेको छ ।
यसअघिको संसदको दोस्रो ठूलो शक्ति रहेको एमालेका नेताहरूले आफ्नो दलको प्राथमिकता संसद् पुनस्र्थापना रहेको बताउदै आएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा हालै पुनर्गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निःशर्त चुनावमा जान तयार रहेको बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ । आज बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकले निर्वाचनमा जानेगरी निर्णय गर्नसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ मंसिर ४ गते बुधबार १२:०४
