काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले तत्काल कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
परिसंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राजश्व प्रणालीमा सुधारः सार्वजानिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा उनले कर प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले कर नीतिको स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनकाअनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको छ । तर बजारमा माग घटेकाले उद्योगहरू न्युन क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।
उनकाअनुसार ब्याजदर एकल अंकमा छ, मुद्रास्फीति न्युन बिन्दुमा छ तर माग कमजोर हुँदा पैसा बैंकमा निष्क्रिय भएर बसको छ । बैकमा पैसा निष्क्रिय भएर बस्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको उनले बताए ।
यो अवस्थाले सरकारको राजश्व संकलनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।
लगानी अभिवृद्धि नगरी आर्थिक सूचकहरू सुधार्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीले नै लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्ने बताए ।
स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर नीति हेरेर लगानी गर्ने उनको भनाई छ । नीति स्थिर नभए लगानी नबढ्ने भएकालेले नीतिगत स्थायित्वमा लागि पनि उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम छ । ब्याज एकल बिन्दुमा छ । समग्र बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरु न्युन क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि न्युन बिन्दुमा छ । पैसा निष्क्रिय बस्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरुमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । यसलाई आयोगले दिएको सुझाव र कार्ययोजनाले समेत दिएको महत्वले पुष्टी गरेको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरण निर्माणको लागि नीतिगत स्थायित्व निकै आवश्यक हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै हाइन विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर सम्बन्धि नीति स्थायित्व हेरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् । लगानीकर्ताको लगानीको आधार समेत करसम्बन्धी नीति पनि हुने भएकोले पनि यसलाई गहन रुपमा ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
उनले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि कर सुधारलाई महत्व दिएको बताए ।
आर्थिक सुधारको लागि विगतमा धेरै आयोग बनेपनि उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव कार्यन्वयनमा भने सरकारले निकै महत्व दिएको उनको भनाई छ ।
आयोगले दिएको सुझाव कार्यन्वयन लागि गठित आर्थिक सुधार कार्यन्वयन कार्ययोजना २०८२ ले दिएको सुझावमा पनि कर प्रणालीको सुधारमा जोड दिएको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति २०८२ मंसिर ४ गते बुधबार १२:१५
