पोखरा ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. दीपक अर्यालले क्याम्पसहरूलाई आम्दानीको पाँच प्रतिशत बजेट अनुसन्धानमा खर्च गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार पशुपति बहुमुखी क्याम्पसको ४६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले न्यूनतम साढे दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म बजेट अनुसन्धानमा खर्च गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनले विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूलाई पाँच प्रतिशत बजेट अनिवार्य रूपमा अनुसन्धानमा खर्च गर्न निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए ।
उनले अनुसन्धानमा बजेट खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउने तयारी समेत गरेको बताए । उनले पशुपति क्याम्पसलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पनि आग्रह गरे ।
यसले सिंगो त्रिभूवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।
उनले विश्वविद्यालयले हाल दुई वटा प्रमुख कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण अभिलेखहरू डिजिटल रूपमा सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।
यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले विश्वविद्यालयको संरचनात्मक पुनर्संरचना गर्न लागिएको बताए ।
यसका लागि क्याम्पसहरुको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘पशुपति क्याम्पसलाई अनुसन्धान केन्द्र भनेर विकास गरिदिनुहोला । यसले सिंगो त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई नै स्तरोन्नतिको लागि सहयोग पुग्नेछ । विश्वविद्यालयले पत्र पनि पठाउँछ, कम्तीमा आफ्नो आम्दानीको केही प्रतिशत बजेट अनुसन्धानमा खर्च गरिदिनुहोला । कम्तिमा पनि साँढे दुई प्रतिशत, हामीले विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुलाई पाँच प्रतिशत अनिवार्य गरेका छौँ । तपाईहरुको आफ्नो आर्थिक आय आर्जन र आय क्षमताअनुसार कम्तिमा पनि साँढे दुई देखी पाँच प्रतिशत आम्दानीको रकम अनुसन्धानको लागि खर्च गरिदिनुहोला । हामीले अहिले दुई वटा कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ, एउटा चाहीँ डिजिटलाईजेशन गर्ने, विश्वविद्यालयको सम्पुर्ण अभिलेखहरु डिजिटल रुपमा कायम गर्ने भनेर शुरुवात गरिसकेका छौँ । आवश्यक सफ्वयेरहरुको टेण्डर आह्वान भइसकेको छ । यसमा तपाईहरु पनि जोडिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसपछि विश्वविद्यालयलाई रि–स्टक्चर गर्नेछौँ ।’
उनले विश्वविद्यालयले क्याम्पसका प्राध्यापकहरूको स्तर निर्धारणसम्बन्धि मापदण्ड सिनेटबाट अनुमोदन गरेको पनि जानकारी दिए ।
कलेज नविकरण प्रक्रियामा देखिँदै आएको प्रशासनिक झन्झट हटाउन आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति २०८२ माघ २० गते सोमबार ०१:०७
