पोखरा ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सुकुम्बासी समस्याको सन्दर्भमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रवक्ता देवराज चालिसेले यो समस्याको समाधान साझा अवधारणा भएको र यसलाई दीर्घकालीन रुपमा हल गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । जमिन र आवासको सुविधा हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारप्रति काँग्रेस दृढ रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
सुकुम्बासी को हो र को होइन भन्ने छुट्याउने काम सरकारको भएको र वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । तर यस्ता समस्या समाधान गर्दा सरकारले दमनको बाटो लिन नहुने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ (कानूनको उचित प्रक्रिया) अनुसरण गर्नुपर्ने र अदालतको व्याख्यालाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘सुकुम्बासीको सन्दर्भमा । यो विषयमा हाम्रो के छ भने दीर्घकालीन समाधान गर्ने कुरा सबै दलले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्र घोषणा पत्र सबै दलले सार्वजनिक रुपमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको विषय हो यो । सबै दलको यो समस्याको समाधान साझा अवधारणा हो । अब प्रक्रियाको बारेमा यसलाई चालिने कसरी समाधान गर्ने विषय कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने विषय प्रधान विषय हो। यसको लागि ड्यु प्रोसेस अफ ल कानूनको अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरिसक्या छ । कानुनको शासन सर्वोपरिता त स्वीकार गर्नुप¥यो यो विषयमा अदालतमा पनि उठिसकेको विषय हो धेरै संसदमा पनि छलफल भइसकेको विषय हो यसरी समाधान समाधान गर्नै पर्छ । देशमा भूमिहिन राख्नै पाइँदैन जनताको मौलिक अधिकारको विषय हो यो। भने यो समस्याको समाधान हुन्छ कि जनताको अधिकारको विषय हो त्यसकारण यसलाई को हो को होइन त्यो छुट्याउने काम सरकारको हो । र जो सुकुम्बासी छ त्यसले भूमि पाउनु पर्ने उसको अधिकार हो र कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यो सरकारको दायित्व हो यो विषयमा हामी क्लियर छौं। जमिन र आवासको सुविधा नागरिक हरेक नागरिकले पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस पार्टी दृढ छ हामीले आफ्नो सार्वजनिक रुपमा यो कुरा बारम्बार व्यक्त गरिरहेको कुरा हो । र यसलाई व्यवस्थित गर्ने आवास जस्तो जमिन व्यवस्थित गर्ने देखि लिएर भूमिहिन मान्छेहरुको बारेमा सरकार अभिभावकीय रुपमा प्रश्तुत हुनुपर्छ । र यी सबै कुराका लागि दमनको सहयोग लिने होइन विकल्पको सहयोग लिने हो दिएर समस्या समाधान गरेर अटेरी अन्य अन्यथा अवस्था आयो भने मात्रै अन्तिम विषयहरु अहिले नै तपाईको दड्कारेर यस्तो खालको कामहरु गर्नु त्यति उचित होइन भन्ने हाम्रो ह्युमन राइट्सका दृष्टिकोणले पनि हरेक दृष्टिकोणले यो ठिक उचित कदम होइन ।’
‘ह्युमन राइट्स’ र अन्य दृष्टिकोणले पनि विकल्पको साटो सिधै बल प्रयोग गर्नु उचित कदम नभएको प्रवक्ता चालिसेले उल्लेख गरे ।
प्रकाशित मिति २०८३ वैशाख ११ गते शुक्रबार ०४:३९
