पोखरा ।
डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन सरोकारवालाहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागिहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । नेपालसँग आवश्यक जनशक्ति र क्षमता नभएको कारण डीएनएसम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरी संरचना बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीले नेपालमा डीएनएसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । उनले विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी कानूनमा फिङ्गरप्रिन्टमार्फत जाँच गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा डीएनए ल्याव सञ्चालनमा ल्याइएको ६३ वर्ष भइसक्दा पनि दक्ष जनशक्ति हुन नसकेकोले डिएनएसम्बन्धी छुट्टै संरचना र जनशक्ति तयार गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक मोनिका झाले विधेयकमा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन विधेयकमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले दण्ड र सजायको व्यवस्था कानूनमार्फत नै लागू गर्न नसके कर्मचारी अराजक हुनसक्ने तर्फ राज्य सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।
सांसद ओजश्वी शेरचनले विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरूलाई नियमावली र विनियमावलीमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी विधेयकमा छिद्रहरु रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई पूर्ण बनाएर लैजानुपर्ने धारणा राखे । उनले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा काम गर्ने विज्ञको अनुभव सीमा र कार्यअवधिबारे समेत स्पष्ट कानून बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जैविक वा निर्जीव वस्तु, प्रमाण, कुनै लिखत, मालसामान, भौतिक वस्तु तथा विद्युतीय सामग्री वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि प्राप्त वस्तुलाई वैज्ञानिक विधि र पद्वतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन तत्कालीन सरकारले उक्त विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८३ जेठ १२ गते मंगलबार ०३:०६
