काठमाडौं ।
निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको शिक्षामा ल्याएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) र एशोसिएशन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आईतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी समता शुल्क खारेज गर्न माग गरेका हुन् । सरकारले लगाएको समता शुल्क संविधान विपरित र विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्था रहेको उनीहरुको भनाई छ । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी शिक्षा क्षेत्रले आफ्नै लगानी, स्रोत र जनशक्तिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले विद्यार्थीमाथि थप करको भार थोपर्नु न्यायोचित नभएको बताए । उनले संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको बताए । सरकारले शिक्षामा कर लगाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम गर्न नहुने उनको भनाई छ । उनले निजी विद्यालयहरू शिक्षा विकासका साझेदार भएकाले सरकारले बजेट तथा शिक्षा नियमावलीका राखेका विवादित व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गरे ।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारले लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गरे । उनले समता शुल्क लगाउने निर्णय विगतमा असफल भईसकेको बताए । विगतमा डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ५ प्रतिशत शिक्षा कर लागू भएको, त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डेले १ प्रतिशतमा झारेको र पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानविपरीत भन्दै उक्त कर खारेज गरेको उनले स्मरण गराए । पहिले नै संविधानको भावनाविपरीत भनेर हटाइएको कर फेरि लगाइनु लज्जास्पद र हास्यास्पद निर्णय भएको उनको भनाई छ ।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले बजेटले सरकारी विद्यालयलाई शुल्क लिनसक्ने बाटो खोलिदिएको तर निजी विद्यालयले शुल्क उठाउँदा कारबाही गर्ने विभेदपुर्ण नीति सरकारले लिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार सरकारले सरकारी विद्यालयलाई स्रोत अभाव भएको भन्दै शुल्क लिन दिने नीति ल्याएको छ भने अर्कोतर्फ निजी विद्यालयलाई शुल्क नतिरेपनि परीक्षा गराउनुपर्ने र शुल्क लिएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको उनको आरोप छ । उनले निजी विद्यालयमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो क्षेत्रमा निरुत्साहन गर्ने नीति शिक्षा क्षेत्रका लागि घातक हुने उनको भनाई छ । अध्यक्ष शर्माले उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीमाथि समेत करको भार थपिएको बताए । विदेशमा पढ्न जानेलाई पनि कर, नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि ३ प्रतिशत समता कर लगाएर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहनको नीति लिएको उनको आरोप छ ।
चारवटै संस्थाले ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गरी शिक्षामा थप कर नलगाउन, उच्च शिक्षाका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न माग राखेका छन् । सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित निर्णय शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र गर्न, शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का विद्यार्थी अधिकार, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावक–विद्यालय सम्बन्धसँग जोडिएका व्यवहारिक जटिलता पुनरावलोकन गर्न, शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्न, विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा वित्तीय नीति निर्माणमा निजी शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार २८ गते आइतबार ०३:४१
