पोखरा ।
निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर खारेज भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकस्तरबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई मध्यनजर गर्दै हालका लागि उक्त कर लागु नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन्, ‘अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको छ । यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
सरकारले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन भन्दै ३ प्रतिशत समता कर ल्याउने घोषणा गरेको थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने सरकारी लक्ष्य थियो ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि लागू हुनेगरी यो कर थपेको थियो । सरकारको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
‘३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो’ उनले लेखेका छन्, ‘तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको असन्तुष्टिप्रति सरकार सधैँ सचेत रहनेसमेत बताएका छन् । कुनै निर्णप्रति जन असन्तुष्टि भए त्यसलाई सुधार्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
‘नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ’, उनले भनेका छन् ।
वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिक असन्तुष्ट हुने जुनसुकै निर्णय सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
