पोखरा ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका केही सूचकहरूमा उत्साहजनक सुधार देखिए पनि केही गम्भीर विषयहरू अझै ‘रेड जोन’मा रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि नेपालले थप संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सचिव डा. देवकोटाकाअनुसार नेपालमा हेपाटाइटिस ‘बी’ को निवारण, फाइलारियासिस नियन्त्रण, कुल प्रजनन दर (२.१) र गर्भवती जाँच (एन्टिनेटल केयर) को अवस्था सन्तोषजनक छ । यदि यही गतिमा काम भए यी सूचकहरूमा नेपाल दिगो विकास लक्ष्यसम्म ‘ग्रीन जोन’ मा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा ‘आउट अफ पकेट एक्सपेडिचर’ (नागरिकले उपचारका लागि आफ्नै गोजीबाट गर्ने खर्च) रहेको सचिव देवकोटाले जानकारी दिए ।
सरकारी लगानी र निःशुल्क सेवाका बाबजुद निजी अस्पतालहरूको महँगो शुल्क र औषधि एवं उपचारको बढ्दो दररेटका कारण यो भार बढेको उनको विश्लेषण छ । स्वास्थ्य बीमाको पहुँच ४५ प्रतिशत घरधुरीमा पुगे पनि व्यक्तिगत कभरेज ३३ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए ।
बीमा कार्यक्रममा धेरैजसो बिरामी व्यक्तिहरू मात्र आबद्ध हुने र स्वस्थ जनसंख्या बाहिरै रहने प्रवृत्तिका कारण बिमा कोषमा चाप परेको र दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट ९ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २ प्रतिशत स्वास्थ्य कभरेज भइरहेको उनले बताए ।
सचिव देवकोटाले भने, ‘नेपालले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । हेपाटाइटिस बीको नियन्त्रण, फाइलेरियासिस, कुल प्रजनन दर (२.१), गर्भपूर्व सेवा, मलेरिया, कालाजार तथा उपेक्षित उष्णकटिबन्धीय रोगहरूको नियन्त्रण, पाँच वर्षमुनिका बालमृत्युदर लगायतका सूचकमा सुधार देखिएको छ । यही गति कायम रहे अधिकांश स्वास्थ्यसम्बन्धी एसडीजी सूचकहरूमा नेपाल ग्रीन जोनमा पुग्ने सम्भावना छ । तर नवजात शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु, क्षयरोग, आत्महत्या, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, डेंगी तथा आउट अफ पकेट स्वास्थ्य खर्च अझै चुनौतीका रूपमा छन् । हाल स्वास्थ्यमा हुने कुल खर्चको करिब ५४.२ प्रतिशत नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपरेको छ भने बाँकी ४६ प्रतिशत सरकारले वहन गरेको छ । आदर्श रूपमा नागरिकको प्रत्यक्ष खर्च घट्दै र सरकारी योगदान बढ्दै जानुपर्ने भए पनि हाल यो सूचक रेड जोनमा रहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र निःशुल्क सेवाको विस्तार गरिरहेको भएपनि उपचार खर्च र विशेषगरी निजी अस्पतालहरूको सेवा शुल्क बढेकाले आउँदा वर्षहरूमा आउट अफ पकेट खर्च अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हाल सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, सेवा कभरेज सूचक ८८ रहेको छ भने राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको कभरेज करिव ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।’
नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूबीच स्वास्थ्य सूचकमा ठूलो खाडल देखिएको सचिव देवकोटाले उल्लेख गरे ।
वागमती प्रदेशमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख ९८ मा झरिसकेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा यो संख्या २०७ रहेको छ । त्यस्तै, नवजात शिशु मृत्युदर गण्डकीमा ८ प्रतिशत हुँदा सुदूरपश्चिममा २७ प्रतिशत रहेको छ ।
यो असमानता हटाउन आगामी वर्षदेखि प्रदेशगत आवश्यकताका आधारमा छुट्टाछुट्टै बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोग (एनसीडी) को रहेको र यसले नागरिकलाई गरिबीतर्फ धकेलिरहेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । यस्तै, वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वार्षिक करिव २६ हजार मानिसको अकाल मृत्यु हुने गरेको बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रतिहजार जनसंख्यामा ४ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्नेमा नेपालमा यो अनुपात १.४९ मात्र रहेको छ ।
कुल संघीय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन हुनुपर्ने माग रहँदै आएपनि हाल ४.८ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुनुले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको सचिव डा. देवकोटाले बताए ।
मातृ मृत्यु, नवजात शिशु मृत्यु, क्षयरोग, आत्महत्या, पाठेघरको क्यान्सर र डेंगी जस्ता समस्याहरू अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेकाले टार्गेटेड एप्रोच (लक्षित अवधारणा) बाट काम गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
