गण्डकीमा दर्ताका लागि किन आएनन् राइड सेयरिङ कम्पनी ?

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन पुनः कडाइ गरेको छ । सरकारले प्राथमिकता दिएर कानुन बनाए पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा नआएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ३० दिनको अन्तिम म्याद दिएको हो ।

मन्त्रालयले भदौ २ गते पुनः सूचना जारी गर्दै यो अवधिभित्र दर्ता नहुने कम्पनी र प्लेटफर्मलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्र हाल दर्ता इजाजत पत्र नलिई राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायक संस्था, कम्पनी र व्यक्तिलाई नियमन गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो ।

देशमै पहिलोपटक राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई वैधानिकता दिएको गण्डकी सरकारले ‘राइड सेयरिङ नियमावली २०८२’ जारी गरेको थियो । नियमावलीको नियम ३ बमोजिम तोकिएका कागजातसहित अनुमति लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । यसअघि साउन १५ सम्मको समय सीमा दिँदा पनि कम्पनीहरू दर्ता हुन नआएपछि सरकारले पुनः सूचना निकाल्नु परेको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीका प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही हुने बताए । ‘बिनाइजाजत सेवा चलाए १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ, सोही काम दोहोर्‍याए जरिवाना दोब्बर लाग्नेछ,’ उनले भने ।

हालसम्म ५ वटा कम्पनीले दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि ‘सवारी सेवा नेपाल’ ले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएको छ । यो कम्पनीले २० वटा स्कुटरबाट सेवा दिने गरी इजाजत लिएको हो । दर्ताका लागि निवेदन दिने अन्य कम्पनीहरूमा सजिलो नेपाल प्रालि, इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रीन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस र मुभ इन नेपाल प्रालि रहेका छन् । यी कम्पनीहरू अहिले प्राविधिक प्रक्रिया र कागजात संकलनमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । लोकप्रिय मानिएका पठाओ र इन्ड्राइभ जस्ता कम्पनीहरू भने अझै कानुनी प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् । पठाओले सम्पर्क गरेर कागजात पेस गरे पनि नियमावलीको प्रावधानसँग म्याच नखाएकाले दर्ता हुन नसकेको कार्यालयको भनाइ छ ।

बिनाइजाजत सेवा चलाए १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ, सोही काम दोहोर्‍याए जरिवाना दोब्बर लाग्नेछ

सरकारले राइड सेयरिङका लागि निश्चित शुल्क र मापदण्ड समेत तोकेको छ । कम्पनी दर्ताका लागि दुई पांग्रे सवारीलाई २५ हजार रुपैयाँ र चार पांग्रेलाई ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । दुवै सेवा सञ्चालन गर्नेले ७० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । प्रति सवारी साधन दर्ता शुल्क दुई पांग्रेको हकमा २ हजार ५ सय र चार पांग्रेको हकमा १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । पुराना ट्याक्सीहरू राइड सेयरिङ एपमा आबद्ध हुन चाहेमा दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । सवारी साधनको ‘सेवा प्रयोजन’ थप नगरी चलाएमा दुई पांग्रेलाई ५ हजार र चार पांग्रेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।

यात्रुको सुरक्षाका लागि सरकारले कडा नियमहरू बनाएको छ । राइडरहरूले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने गरी एपमै प्रणाली मिलाउनुपर्नेछ । दुई पांग्रे सवारीमा यात्रुले पनि अनिवार्य हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम छ । यात्रु, चालक र तेस्रो पक्षको बिमा अनिवार्य गरिएको छ । १ जना राइडरले एकपटकमा एउटा मात्र कम्पनीमा सूचीकृत भएर काम गर्न पाउनेछन् । ‘हामीले प्रविधि, डाटा सुरक्षा र एपको प्रभावकारिता जाँच गरेर मात्र इजाजत दिनेछौँ,’ शर्माले भने । सडकमा यसको नियमित अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति र प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

सरकारले भाडादर समेत निर्धारण गरेको छ । चार पांग्रे सवारी प्रयोग गर्दा सुरुमै ६० रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ भने २ किलोमिटरसम्मको न्यूनतम भाडा १५७ रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यसपछि प्रति किलोमिटर ४८ रुपैयाँ ५० पैसा भाडा तिर्नुपर्नेछ । दुई पांग्रेको हकमा सुरुवाती भाडा ४६ रुपैयाँ ८५ पैसा र प्रति किलोमिटर १६ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीले १० प्रतिशत र विद्युतीय सवारीले १५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०८३ मा गरिएको छ । लामो समय दर्ताबिना चलेका सवारीलाई नियमन गर्दै यात्रुलाई सुरक्षित र सुलभ सेवा दिन सरकारले यो प्रक्रियालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

तस्वीर- एआई ( सांकेतिक)