पोखरा ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुकार बमले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको भन्दै ‘ईभी सेफ्टी एजुकेसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनले सवारी चालकको लापरवाही, कम उमेर र अनुभवहीन चालक तथा सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी भए नभएको विषयमा विषयमा समीक्षा गरी आवश्यकताअनुसार पुनरालोकन गर्न पनि माग गरे ।
उनले दुर्घटनाको विषयलाई सवारीसाधनको कमजोरीमा मात्र सीमित नगरी समग्र सडक सुरक्षा प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले चालकको अनुभव, सीप र नियमन प्रणालीलाई समेत दुर्घटनाको कारणका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद बमले ईभीको प्रविधि अन्य सवारीसाधनभन्दा फरक भएकाले यसको सुरक्षित प्रयोग, ब्याट्रीको अवस्था पहिचान, चार्जिङका क्रममा अपनाउनुपर्ने सावधानी र दुर्घटनापछि गर्नुपर्ने कामबारे प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय ईभी गाडीको दुर्घटना दर निकै बढेको देखिन्छ । तर हाम्रो प्रश्न इभी मात्र होइना समग्र रोड सेफ्टी सिस्टममाथि हो । सवारी चालकमा चरम लापरवाही देखिन्छ । धेरै चालक कम उमेरका र अनुभवहीन छन् । सार्वजनिक सवारी चलाउन सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कतिको वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । हिजो दुर्घटना भएको ईभी सवारी चालकको उमेर मात्र २० वर्ष छ । त्यसैले दुर्घटना भएपछि गाडीलाई मात्रै दोष दिने कि चालकको अनुभव, सिप र नियमनलाई पनि हेर्ने ? र इभी सवालमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । के हामीले ईभी किनेपछि त्यसलाई कसरी सुरक्षित र सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने शिक्षा दिएका छौँ ? यो प्रश्न एकदमै टड्कारो छ । ईभीको प्रविधि फरक छ, ब्याट्रीको अवस्था कसरी बुझ्ने, चार्ज गर्दा के कुरामा ध्यान दिने, दुर्घटना भयो भने के गर्ने ? समस्याहरुको प्रारम्भिक संकेत कसरी पहिचान गर्ने ? यी विषयमा सरकारले ईभी सेफ्टी एजुकेसन शुरु गर्नुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी, सवारी उत्पादक र प्राविधिक विज्ञलाई समेटेर सरल नेपाली भाषामा सेफ्टी गाइडलाइन्स बनाऔँ ।’
उनले यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी, सवारी उत्पादक र प्राविधिक विज्ञलाई सहभागी गराएर सरल नेपाली भाषामा ईभी सुरक्षा निर्देशिका तयार गर्न गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रकाशित मिति २०८३ भदौ ३१ गते बुधबार ०२:४१
