पोखरा ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले विपद्को विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्वयं राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पहलमा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपालले विपद् व्यवस्थापनजस्तो राष्ट्रिय विषयमा प्रधानमन्त्रीले अन्तरपार्टी संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले व्यस्तताका बीच पनि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न राजनीतिक दललाई बोलाएर परामर्श गर्नुपर्ने र विज्ञहरूसँग छलफल गरी आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो विपद्का विषयमा सरकार केही पछि परेको जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ ।
नेपालकाअनुसार बैठकमा पहिले गठन भएको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने र समय–समयमा त्यसको बैठक आयोजना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । साथै, संसद्भित्र विशेष समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष आग्रह गर्ने विषयमा पनि सहमति बनेको उनले बताए ।
सम्भव भएसम्म एक साताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले उक्त समितिले जलवायु परिवर्तन र पछिल्ला विपद्का घटनाबारे गम्भीर छलफल, सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने बताए ।
नेपालले राहत र पुनस्र्थापनाको काममा समेत सरकारको थप सक्रियता आवश्यक रहेको बताए । वास्तविक पीडितको पहिचान, क्षतिको तथ्यांक संकलन, राहत वितरणको अनुगमन र पुनस्र्थापनाका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा उठाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
नेपालले विगतदेखि नै हिमाली मुलुकका समस्या र जलवायु क्षतिपूर्तिको विषय उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै आगामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ प्रश्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हालको जलवायुजन्य विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दुईवटा विषयमा विशेष जोड दिइएको छ । पहिलो, सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिई समय–समयमा बैठक आयोजना गर्ने । दोस्रो, संसद्भित्र विशेष संसदीय समिति गठन गर्न सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष आग्रह गर्ने । उक्त समितिले जलवायु परिवर्तन तथा वर्तमान विपद्का विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुका साथै राहत, उद्धार, पुनस्र्थापना र सरकारका कामको अनुगमन गर्दै आवश्यक सुझाव दिनुपर्छ । छलफलमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगै छुटेका अन्य दलहरूलाई समेत समेटेर सर्वदलीय संयन्त्रलाई थप समावेशी बनाउन आवश्यक छ । नेपालले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ । नेपालले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्शानीका लागि न्यायोचित क्षतिपूर्तिको विषयलाई निरन्तर प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ । वन संरक्षण, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा वातावरणीय सेवामा नेपालको योगदानलाई समेत आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोगमा पहुँच बढाउन आवश्यक छ । हालको विपद्मा अझै उद्धार तथा खोजी, राहत वितरण, उपचार, पुनस्र्थापना र पीडितको यथार्थ तथ्यांक संकलनमा सरकारको विशेष ध्यान जान आवश्यक छ । राहत वास्तविक पीडितसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ । यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्वयं सर्वदलीय तथा विज्ञहरूसँग नियमित संवाद र परामर्श गरी स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ। जलवायु विपद् र त्यसबाट उत्पन्न क्षतिका विषयमा सरकार, संसद्, राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलहरूको दायरा थप फराकिलो बनाउनुपर्ने विषयसमेत उठेको नेपालले जानकारी दिए ।
उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बैठकका लागि पहल गरेको र सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी भएको उल्लेख गर्दै अब प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति २०८३ भदौ ३१ गते बुधबार ०४:२३
