म्याग्दी ।
म्याग्दीका पहिलोपटक हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल, हिम नदीबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गरिने भएको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लाभित्र जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गर्न सम्बन्धित निकायमार्फत अध्ययन गराउने निर्णय गरिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लामा रहेका विपद् पूर्वसूचना प्रणाली अद्यावधिक गर्ने र थप प्रणाली आवश्यक पर्ने स्थान पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिने जनाएको हो ।
जिल्लाको बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको विवरण समेत संकलन गरिने छ ।
म्याग्दी, रघुगंगा र कालिगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रसहित अन्नपूर्ण आधार शिविर क्षेत्रमा विपद् पूर्वसूचनाका लागि आवश्यक विद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधार यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई अनुरोध गरिने छ ।
प्रजिअ गैरेले भने, ‘पूर्वतयारीका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि जडान गरिन्छ, पहिरो प्रभावित क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन गरिन्छ ।’
प्रजिअ गैरले पहिरोको प्रारम्भिक फिल्ड प्रतिवेदन अनुमोदन गरिएको र थप भौगर्भिक अध्ययनका लागि सम्बन्धित निकायबाट समेत सहयोगको प्रतिबद्धता आएको बताए ।
जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो क्षेत्रका जोखिमयुक्त स्थान, नदी तटीय क्षेत्र र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको विवरणलाई उपलब्ध गरउने बैठकमा निर्णय भएको छ ।
यसैबीच जिल्लामा निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भएका सबै जलविद्युत् आयोजनासँग विपद् जोखिम न्यूनिकरण योजना माग गर्ने निर्णय भएको छ ।
जिल्लामा रहेका जलविद्युत आयोजना कारण बाढीपहिरो तथा तटिय क्षेत्र समेत उच्च जोखिममा रहेकाले तत्काल सम्बन्धित आयोजनालाई ताकेता गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रजिअ कुलप्रसाद आचार्यको भनाई छ ।
मालिका गाउँपालिका–३ को सेउलुङ बस्ती, वडा नं ४ को ओखरबोट माध्यमिक विद्यालय, वडा नं ७ को बिम–बिमबाङ तथा मंगला गाउँपालिका–२ को भाइबाङ पहिरोको भौगर्भिक अध्ययन गरी रोकथाम, पुनर्निर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
बैठकमा धवलागिरि गाउँपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका निर्णयहरू अनुमोदन गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा निजी आवासको रकम भुक्तानी गर्दा प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीबापत प्रत्येक लाभग्राहीलाई उपलब्ध हुने ३० प्रतिशत रकम सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा भुक्तानी दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बेनी नगरपालिका–३ चिनाखेतमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ असोज ७ गते बुधबार ०४:२०
