काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका ८० प्रतिशत नागरिकले उपचार सेवा पाउन नसकेको बताएका छन् ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले २० प्रतिशत नागरिकले मात्रै खोजेको समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा पाउने गरेको बताएका हुन् । नेपालका १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको उनले बताए ।
सन् २०२० को सर्वेअनुसार ५ दशमलव २ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यो समस्या चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।
डा. पौडेलकाअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष करिब सात हजार दुई सय जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ । दीगो विकासको लागी आत्महत्याको दर घटाउन नेपाललाई चुनौती रहेको उनले बताए ।
उनकाअनुसार हाल प्रतिएक लाख जनसंख्यामा २४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । उक्त दरलाई चार वर्षभित्र पाँच प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
उनले प्राकृतिक विपद्, बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता घटनाले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने बताए ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी न्यून हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत चुनौती रहेको बताए ।
सरकारले स्वास्थ्य वित्त रणनीति स्वीकृत गरेपनि कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । रणनीतिअनुसार तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य थियो तर पछि ‘क्रमशः’ भन्ने शब्द थपिएकाले समस्या आएको उनको भनाई छ ।
उक्त रणनीति स्वीकृत भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पाँच प्रतिशत मात्रै रहेको उनले बताए । मानसिक स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेपनि बजेट विनियोजन पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘हामीले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नलाई अहिले प्रति १ लाख जनामा २४ जनाको आत्महत्या हुन्छ, यसलाई घटाएर ५ भन्दा तलको अङ्कमा पु¥याउने कार्यभार छ । हामीसँगसाढे ३ वर्ष जति टाइम छ, सबैभन्दा ठूलो पेचिलो विषय यही हो । अर्को हाम्रो २०२० को सर्भे धेरै पटक कोट हुन्छ, १० प्रतिशत नागरिकलाई केही न केही मानसिक समस्या छ । ५.२ प्रतिशत किशोर किशोरीलाई मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरु छन्, यो गम्भीर हो । प्रतिवर्ष आत्महत्याको कारण ७ हजार २०० हाराहारीमा मृत्यू हुने गरेको छ । कति नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा रिपोर्टेड छ, कति रिर्पोटहरु स्वास्थ्य संस्थामा पनि आउँदैन, प्रहरीसंग नी आउँदैनन् । यसले पनि बुझ्न सक्छौ यो कति कति कुरासँग जोडिएको छ । प्रहरीसँग पोस्टमार्टमको लागि आउने भएको कारणले मात्रै तथ्यांक रहन्छ, नत्र हामीसंग तथ्यांक राख्ने मेकानिज्म छैन । अर्को ठूलो पिक्चर चाहिँ उपचार नै नपाउने अवस्था छ, २० प्रतिशतले मात्रै मानसिक स्वास्थ्यको सेवा उपचार पाएको सर्भेमा देखिन्छ । ८० प्रतिशतले खोजेको बेलामा पाउनुभएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमै राज्यको लगानी एकदमै न्यून छ । हामीले स्वास्थ्य वित रणनीतिक इन्डोर्स गरेका छौँ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति थियो । नेपाल सरकारले इन्डोर्स गरेको तर हामीले पाउने बेलामा एउटा शब्द थपिएको छ, तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनिएको थियो तर अन्तिममा क्रमशः भन्ने शब्द राखिएर आयो । क्रमशः १० भनेको पनि ३–४ वर्ष भइसक्यो । क्रमशः बढ्दै गएको भए पनि हामी सटिसफाइड हुन्थ्यौँ तर हामी ५ प्रतिशत भित्रै हामीले धेरै कामहरु गर्नुपर्ने छ । मैले मानसिक प्रायोरिटीमा छैन भन्न खोजेकै छैन, एकदमै प्राथमिकतामा छ तर बजेटको विनियोजन त्यही नै हो । इडीसीडीको करिब ५२ करोडको बजेटमा सबै कार्यक्रम गर्नुपर्छ । यहाँ बरु सरकारले गर्न नसकेको काम साझेदारहरुबाट हामीले लिइरहेका छौँ ।’
डा. पौडेलले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को करिब ५२ करोड रुपैयाँको बजेटबाट सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको बताए ।
यसअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम, एमएच ग्याप कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाका गतिविधि सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले पर्याप्त रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेका केही कार्यक्रम साझेदार संस्थाको सहयोगमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारी लगानी र सहकार्य दुवै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ असोज २६ गते सोमबार ०३:१६
