पोखरा
पोखराबाट कोत्रे सुरु हुनेबित्तिकै टिप्परका लस्कर देखिन्छन् । पृथ्वीराजमार्ग र आसपासका बस्ती धुलाम्मे छ । सेती नदी धमिलो बगेको देखिन्छ ।
पृथ्वीराजमार्ग यतिबेला दुई कारणले धुलाम्मे छ । एउटा मुग्लिन–पोखरा सडकखण्ड विस्तार र अर्को हो–नजिकै अवैध रुपमा चलिरहेका क्रसर उद्योग ।
सेती नदी पनि क्रसर, ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन्ले धमिलिएको छ । जसरी पृथ्वीराजमार्ग र आसपासका बस्ती धुलाम्मे छन्, जसरी सेतीको पानी धमिलिएको छ र उस्तै गरी स्थानीय मन पनि ।
अवैध रुपमा चलेका क्रसरका दादागिरीले स्थानीयको मन अमिलिएको छ । पोखरादेखि तनहुँ आउँदा कोत्रेको मुख्य बजार कट्नेबित्तिकै पृथ्वीराजमार्गसँगै देखिन्छ, क्रसरका लस्कर । जहाँबाट बर्सेनि ढुंगा, गिटी बालुको अवैध तस्करीसमेत हुने ठाउँको रुपमा नामुद छ ।
सहरबजारलाई चुनावले छपक्कै छोपिसकेको छ । उम्मेदवारहरुले विभिन्न आश्वासन र स्थानीयको माग पूरा गर्ने वाचा लिएर घरदैलो गरिरहेका छन् । तर, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका लगायतका स्थानमा भइरहेको क्रसर उद्योगका दादागिरी र अवैध धन्दाबारे दलहरु चुइँक्क बोल्दैनन् ।
न उनीहरुले गरेका प्रतिवद्धता र घोषणापत्रमा यी विषय समेटिएको छ । जसका कारणले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको मन कटक्कै कुँडिएको छ ।
स्थानीय खुलेर आफ्ना समस्यासमेत भन्न सक्दैनन् । उनीहरु दायाँबायाँ हेरेरमात्र आफ्ना कुरा राख्छन् । उनीहरुले त्यो क्षेत्रमा भएको गुण्डागर्दीले पहिल्यैदेखि तर्साइरहेको छ । कोत्रेदेखि नर्सरी, हलेदी, गाछेपानीसम्मका वस्तीका मानिस क्रसर उद्योगबाट आजित छन् । क्रसर व्यवस्थापनमा कसैको चासो नदेख्दा आफूहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्छन् ।
शुक्लागण्डकीमा पृथ्वीराजमार्ग तथा सेती नदी किनारमा १ दर्जनभन्दा बढी यस्ता क्रसर उद्योग छ । अधिकांशले सरकारी जग्गामा रजाइँ गरेका छन् । नदी, बस्ती र राजमार्गभन्दा ५ सय मिटर पर यस्ता क्रसर चलाउनुपर्ने मापदण्ड छ ।
तर, यहाँका क्रसर भने केही बस्ती बीचमै छन्, केही सडकसँगै जोडिएका छन् भने केहीले सेती नदी नै दोहन गरिरहेका छन् ।
यी सबै क्रसर अवैध र मापदण्ड विपरित छन् । स्थानीय निकायदेखि राजनीतिक दलका उम्मेदवारसम्मले यिनै क्रसर उद्योगबाट स्वार्थपूर्ण हिसाबले असुली गरिरहेको केही सञ्चालकले नै भनेका छन् ।
प्रहरी, प्रशासन समेत क्रसर उद्योगलाई कमाइ खाने भाडो बनाएको व्यवसायीहरु बताउँछन । बेलाबखतमा अनुगमन गरे जस्तो गरिन्छ, कारबाही हुँदैन । राजनीतिक दलले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई सोच्नपर्ने देखिन्छ ।
दलहरुले उनीहरुबाटै चुनावी खर्चका लागि चन्दा उठाएर उनीहरुकै पक्षपोषण गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ । अवैध क्रसर र नदी दोहनकै कारण वस्ती र त्यहाँका मानिस जोखिममा परिरहँदा तिनै बस्तीमा पुग्ने जनप्रतिनिधि भने यस समस्या बारे नबोल्दा उनीहरुको बेस्सरी चित्त दुखेको छ ।
राज्यले नियमन गर्न नसक्दा करोडौंको राजश्व गुमिरहेको छ । चुनावमा सपना, आश्वासन र प्रतिवद्धता जनाइरहेका उम्मेदवारहरुलाई अवैध क्रसरको विषयले गिज्याइरहेको स्थानीयले महसुस गरेका छन् ।
पब्लिक फोर के टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट अमृत सुवेदी र विनोद ढुंगानाको रिपोर्ट
प्रकाशित मिति २०७९ कात्तिक २९ गते मंगलबार ०९:५८
