पोखरा
द्वन्दकालमा हत्या यातना जस्ता गम्भीर अपराधलाई सामान्य मानवअधिकार उल्लंघन ठानेर क्षमादानयोग्य बनाउने प्रस्तावप्रति द्वन्द्वपीडित समाजले आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार उनीहरुले पोखराको शहिदचोकमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरे । द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक समाज भेला भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि १ घण्टा विरोध गरेका हुन् ।
गएको फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुुत गरकेका थिए ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानब अधिकार समितिमा विचाराधिन छ ।
विधेयकमा रहेका त्रृटिपूर्ण प्रावधानहरु हटाउनुपर्ने मागसहित आम द्वन्द्वपीडित समुदायले कानुन, न्याय तथा मानब अधिकार समितिलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रेराज पान्डेमार्फत समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा हत्या, यातना जस्ता गम्भीर यातनालाई सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनको कोटी भित्र राखेर क्षमादानयोग्य बनाउने प्रस्तावप्रति पीडित समुदायको घोर आपत्ति रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
‘यातना तथा यौन हिंसा पीडित लगायत सबै प्रकारका द्वन्द्व पीडितको पहिचान गरी उनिहरुलाई तत्काल राहत तथा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनि प्रबन्ध गरियोस्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
द्वन्द्वकालिन मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने विशेष अदालतले दोषीलाई घटी सजाय गर्न वाध्य पार्ने व्यवस्था अमान्य हुने जनाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसले अदालतको स्वतन्त्रतामा आघात पारेको छ । आधार कारण हेरेर अदालतले घटाउन वा नघटाउन सक्ने व्यवस्था होस् ।’
थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा अन्य मनासिव कारणले महान्यायधिवक्ताले १ बर्ष भित्र मुद्दा चलाउन नभ्याएमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८० साउन १९ गते शुक्रबार ०५:३७
