काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार उल्टो बाटोमा हिडिँरहेको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा एमाले वागमती प्रदेश कमिटिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र लोकतान्त्रिक अधिकारका विषयमा आफ्नै प्रतिवद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाएका हुन् ।
निर्वाचनबाट दुई तिहाईको सरकार बनेको भएपनि सरकारको कार्यशैलीले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनप्रति आश्वस्त पार्न नसकेको उनले बताए । गठन भएको ६ महिनामै सरकार सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका प्रतिवद्धताबाट पछि हट्न थालेको उनको आरोप छ ।
वर्तमान सत्तारुढ दलले चुनावका बेला सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई तिब्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि अहिले ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टो दिशामा अघि बढेको उनले दाबी गरे ।
सरकारले अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने भनेपनि यसअघि नै अनलाइनमा गइसकेका कतिपय सेवाहरू पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काएको उनको भनाई छ ।
विशेषगरी विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) प्रणालीलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिएको उनले बताए ।
ई–बिडिङ प्रणालीलाई कागजी प्रक्रियामा फर्काएर सरकारले ठेक्कापट्टामा शक्तिशाली समूहको हस्तक्षेप र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
विगतमा ठेक्कापट्टामा पहुँच र शक्तिका आधारमा प्रतिष्पर्धीलाई बोलपत्र दर्ता गर्नसमेत रोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विद्युतीय प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘निर्वाचनबाट बनेको सरकार छ । सरकार पक्षधरहरूको संसद्मा झण्डै दुई तिहाइको समर्थन छ, उपस्थिति छ । तर सरकार जुन बाटो हिँड्न लागिरहेको छ, त्यो बाटो राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिकोणले पनि मान्छे आश्वस्त हुन सकेको छैन । चुनावको समयमा नयाँ भनिनेहरूको सबभन्दा चर्को नारा के रह्यो भन्दाखेरि हामी सुशासन र सेवा प्रवाह मा तीव्रता ल्याउँछौँ । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छौँ भन्ने नाराले उनीहरूले जनताको विश्वास जित्ने काम गरेका थिए । तर छ महिनाको अवधि पुग्दाखेरि सुशासनका प्रश्नमा हामीले हेर्ने हो भने उनीहरूले अगाडि सारेका १०० बुँदे प्रतिबद्धता बाट उनीहरू स्वयम् आफैँ पछाडि फर्कन थालेका छन् । अगाडि बढ्ने कुरा छोड्दिनुस्, सेवा प्रवाह लाइन लाग्नुपर्दैन भनियो । सबै कुरा अनलाइनमा भन्ने नारा लगाइयो । हिजोको सरकारले बनाईसकेका कतिपय अनलाईन सेवाहरू आज फेरि कागजी प्रक्रियामा फर्कदैछन् । तपाईंहरूले सुन्नुभो होला, टेन्डर प्रक्रियालाई अब कागजी प्रक्रियामा लाने कुरा बाहिर आइराख्या छ । इ–बिडिङ कागजी प्रक्रियातर्फ फर्कनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सुशासनका प्रश्नमा उनीहरू असफल भए भन्ने कुराको सन्देश नै हो । विद्युतीय कारोबारमा त्रुटि हुन सक्छ, तर त्यो त्रुटि कागजी प्रक्रियाको त्रुटिभन्दा धेरै कम हुन्छ । कागजी प्रक्रियाको सन्दर्भ कुराकानी गर्ने हो भने डनगिरी यति ज्यादा मौलाएको थियो, ठेक्कापट्टाका सन्दर्भमा । बलिया भनिनेहरूले कमजोरहरूलाई दर्ता पनि गर्न नदिने खालको अवस्था थियो । त्यो चिजलाई रोक्नका लागि नै इ–बिडिङको प्रक्रियामा जाने काम भएको हो, आज इ–बिडिङमा समस्या देखियो भन्ने नाममा फेरि कागजी प्रक्रियामा जाने भनेको समाजमा फेरि डनगिरीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बाटोमा सरकार जाँदैछ भन्ने कुरा देखिन्छ । कुनै चिज नयाँ बाटोमा हिँडिसकेपछि पछाडि फर्कने कुरा उचित हुँदैन । नयाँ बाटोमा समस्या देखा पर्यो भने त्यसको समाधान खोज्नुपर्दछ । कुनै पनि समस्याबाट मुक्त त कुनै पनि विषय हुँदैन । नयाँ काम समस्यारहित हुँदैन तर नयाँ काम थालिसकेपछि त्यसलाई सफल पार्नका लागि त्यहीभित्र उत्पन्न भएको समस्याको समाधान खोज्नुपर्दछ नकि पछाडि फर्कने कुरा । अहिले सरकार जसरी आफैँले गरेका बाचाहरूबाट पछाडि फर्कने खालको काम गरिएको छ, त्यसमा स्वभाविक रुपमा उसले आफ्नो असफलतालाई सङ्केत गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्तछौँ ।’
उनले सरकारले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सङ्गठित हुने अधिकारको पनि कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
विश्वविद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधि रोक्ने तथा निर्वाचित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का पदाधिकारीलाई समेत गतिविधि गर्न नदिने काम सरकारबाट भएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ असोज २४ गते शनिबार ०४:३८
