स्थानीय तहका असन्तुष्टीबीच गण्डकीको वन विधेयक पारित

पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले अब राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता नदी, खोला खोल्सी वा खहरेबाट निस्कने नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा व्यवस्थापन र बिक्री गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाबाट बिहीबार पारित भएको प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकले अब प्रदेशले आफैं ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न पाउने भएको हो । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने वन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको विक्री गरी राजश्व संकलन गर्ने गरी विधेयक ल्याएपछि स्थानीय तहहरुले विरोधसमेत जनाएका थिए ।

वन क्षेत्र, वातावरण, वस्ती, खेतीपाती तथा भौतिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भएमा प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराइ उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन हुने गरी डिभिजन वन कार्यालयले नदीजन्य पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । स्थानीय तहहरुले भने नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा ठेक्का लगाउने अधिकार आफूहरुको भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । स्थानीय तहले ढुंगागिटी, बालुवा बिक्रीबापतको राजश्व प्रदेशमा बुझाउने कानुनी आधारसमेत नभएको भन्दै आनाकानी गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाहेकमा स्थानीय तहले नै ठेक्का लगाएर राजश्व संकलन गर्न सक्ने वनमन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापाले बताए । विधेयकको दफा १३ को उपदफा १ मा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्था गरेको छ । उपदफा २ मा संकलित नदीजन्य पदार्थको बिक्री तोकिए बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ११ मा पर्यापर्यटन तथा वन उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न प्रदेशसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशीप (पीपीपी) मोडलमा काष्ठ उद्योग सञ्चालन गर्न पचास लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

विधेयकको दफा १४ ले जडिबुटीको व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार र दफा १९ ले जडिबुटी तथा गैरकाठ वन पैदावारको संकलन तथा विक्री वितरणका लागि प्रदेशले उजाजत दिने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले वन सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै राजश्वको दायरा पनि वृद्धि हुने र स्रोत तथा साधनको सदुपयोग हुनेसमेत दाबी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक र विउबिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि बिहीबार सामान्य तथा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।