काठमाडाैं
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिन सरकारमाथि वाह्य दबाब आउने गरेको बताएका छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘सम्पती शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले कुनै कसुर देखिएका सम्पतीलाई वैधता दिने गरी कानून निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब आउने गरेको बताएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले स्रोत नखुलेको कुनैपनि सम्पत्ति कुनै कसुर नदेखिए ८० प्रतिशत कर दाखिला गरी बाँकी सम्पत्ति सोही व्यक्तिको हुनेगरी सो विधेयक ल्याइएको पनि बताए ।
भारतलगायतका मुलुकले पनि सो व्यवस्था गरेकाले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा सरकारले सो कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्टिकरण दिए । ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कुनै कसुर नदेखिए सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार हुने तर उसले ८० प्रतिशत रकम भने राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ’, उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै कुनैपनि व्यक्तिको सम्पतीको स्रोत खुल्न पनि सकेन, कसुर पनि देखिएन भने अहिले त्यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्यौलता नै रहेकाे बताए ।
‘यस सन्दर्भमा कानून बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि नेपाल सरकारमाथि, हामी माथि बारम्बार दबाब आइरहेको कुरा त तपाईंहरुलाई थाहा छँदैछ । त्यसकारणले गर्दाखेरी अहिलेसम्म हामीले यो सम्पतीको स्रोत पनि खुल्न सकेन, कस्तो सम्पतीको स्रोत खुल्दैन ?’ उनले भने, ‘कस्तो सम्पत्ति हो त्यस्तो स्रोत नखुल्ने ? भन्ने पनि विषयहरु पनि यहाँ उठेका छन् । वास्तवमा हामीले कतिपय ठाउँमा कुनै किसानले आफ्नो काम गर्दै जाँदा उहाँले सुन्तला त बेच्नुहुन्छ । त्यसमा ठेकेदारले उहाँलाई त्यसको रिसिप दिएको हुँदैन ।’
मन्त्री गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने कुरामा कुनैपनि खालको बदनियत नराखेको जिकिर समेत गरे ।
प्रकाशित मिति २०८० माघ २९ गते सोमबार ०२:४६
