काठमाडौं
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीको विवाह दर्ता गर्ने अधिकारीहरूलाई डर देखाउने गरेको पाइएको छ ।
कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गर्ने स्थानीय अधिकारीलाई माथिल्लो निकायमा रहेकाहरूले टेलिफोन गरेर डर देखाउने र धम्की दिने गरेको खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दक्षिण एसियामै पहिलो विवाह दर्ता गर्न परिपत्र जारी गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीकै सरुवा भएको बताइन्छ ।
लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयलाई विवाह दर्ता गर्न परिपत्र जारी गर्ने विभागका महानिर्देशकको लगत्तै सरुवा भएको हो ।
‘परिपत्र जारी गरेकै कारण सरुवा भएको सुनिएको छ, गृहले सोधनी गरेको पाइएको छ’, पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले भने, ‘माथिल्लो निकायले तल्लो निकायलाई डर देखाउने, धम्की दिने र सरुवा गर्ने गज्जबको रणनीति देखिएको छ ।’
विभागको परिपत्रपछि माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले कानुनी रूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लेख गरेर विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाएका थिए ।
त्यसपछि विभागले अर्को पत्र जारी गरेको छैन । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं २ को कार्यालयले विभागका अधिकारीहरूसँगको मौखिक आदेशमा दक्षिण एसियामै पहिलो लेस्बियन जोडीको विवाह दर्ता गरेको छ ।
तर, विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिने वडा कार्यालयका सचिव दीपक नेपालीलाई भने माथिल्लो निकायबाट दबाब दिइएको अभियन्ताहरुको दाबी छ ।
प्रकाशित मिति २०८० फागुन २९ गते मंगलबार १२:२४
