२०८३ असोज २५ गते आइतबार

गण्डकीमा कांग्रेसले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने

गण्डकीमा कांग्रेसले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८१ वैशाख ७ गते शुक्रबार ०२:२७

सर्वोच्च अदालतमा मुद्वा विचारधिन रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु गैरकानुनी भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

पोखरा

नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गर्ने भएको छ ।

आज दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैैठकमा सहभागी नहुने नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्वा विचारधिन रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु गैरकानुनी भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म आह्वान गरिने प्रदेश सभाको कुनैपनि बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छौं’, न्यौपानेले भने ।

अधिवेशन बोलाउनु गैरकानुनीका साथै अदालतको आदेशको समेत विपरित भएको कांग्रेसको ठहर छ । ‘अदालतबाट दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको परिस्थितिमा अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई वेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो’, कांग्रेसले शुक्रबार दिउँसो सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई ध्यानआर्षण गराउँदैै बुझाएको पत्रमा भनिएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभाको बैठक संचालन गर्नु संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र संसदीय मर्यादा, परम्परा विपरितसमेत भएकाले बैठक सञ्चालन नगर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

बुधबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकीमा संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । मन्त्रीपरिषद् बैठकको सिफारिस अनुसार भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) अनुसार आज दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभा भवन नदीपुरमा बैठक बस्ने गरेर अधिवेशनको आह्वान गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नियुक्त असंवैधानिक भन्दै सर्वोेच्च गुहारेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार नै अधिवेशन डाकेकोेमा आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रदेश सभाका सभामुखलाईसमेत गणना गर्दैै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे चैत २७ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्चले रिट दायर गरेको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने काम नगर्न आदेश दिएको छ । रिटको पेशी बैशाख १० गतेलाई तोकिएको छ । सर्वोच्चको सुनवाइ अगावै विश्वासको मत लिने दाउमा रहेका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कांग्रेसले कुनैपनि हालतमा नदिने योजनामा छ ।

प्रकाशित मिति २०८१ वैशाख ७ गते शुक्रबार ०२:२७
हजुरको प्रतिक्रिया