पोखरा
सर्वाेच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिकारीले लिएको विश्वासको मत प्रक्रियालाई अवैधानिक ठहर गरेको हो ।
सभामुखको समेत समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र विश्वासको मत समेत दिएको भन्दै उनको नियुक्ति लगायतका प्रक्रिया बदर गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए । योसँगै खगराज अधिकारीले पदमुक्त भएका छन् । सर्वाेच्चले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
यसअघि मंगलबार र बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दामा राखिएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो ।
यसअघि सर्वाेच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले वैशाख २८ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णय आदेश दिएको थियो । गत वैशाख २४ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा ३० सांसदले समर्थन जनाएका थिए । जसलाई सभामुख धितालले बहुमत भएको घोषणा गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८१ जेठ १४ गते सोमबार ०८:०८
