काठमाडौं ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेका छन् ।
बिहीवार मन्त्रालयमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरुसँग ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्ने विषयमा छलफल गरेका हुन् । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसँगको छलफलमा मन्त्री खड्काले सुख्खा याममा भारतीय विद्युतमा भर पर्नुपर्ने कारण र समाधान, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, विद्युत वक्यौता असुली तथा प्राधिकरणको सुधारका विषयमा राय, सुझाव लिएका थिए । छलफलमा बोल्दै पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मुकेशराज काफ्लेले पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले चालेको कदम सकारात्मक रहेको जिकिर गरे ।
विद्युत वक्यौताका सम्बन्धमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सकारात्मक रहेको उल्लेख मन्त्री खड्का भनाइ थियो । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा रहेको उल्लेख गरे । बाहिर बसेर सबैले हेर्दा ऊर्जा मन्त्रालय भर्सेस प्राधिकरणको टकराव देखिनु राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो । उनले नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व भएको प्राधिकरण नेतृत्वले मन्त्रालयसँग मिडिया टायलको रुपमा लैजानु राम्रो नदेखिएको जिकिर गरे । उनले प्राधिकरणले गरिरहेको कामलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एक व्यक्ति विशेष भन्दा पनि समग्र प्राधिकरणलाई सुधारको लागि हस्तक्षेप गर्नु जायज भएको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले विद्युत प्राधिकरणलाई स्टोरेज आयोजनाहरु मात्रै बनाउन दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्राधिकरणलाई स्टोरेज आयोजनाहरुमा प्राथमिकताका साथ समयमा आयोजना सक्नेगरी लाग्न सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको लागि प्राधिकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र बाँकी निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले स्टोरेज आयोजनाहरु निर्माणलाई प्राथमिकता नदिए सुख्खा याममा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न नसकिने जिकिर गरे । ऊर्जा मन्त्रालयले हस्तक्षेपमार्फत विद्युत प्राधिकरणलाई प्रशारणलाइन, ट्रान्समिसनको काम गर्ने निकायहरु छुट्टै बनाउन उनले सुझाव दिए । त्यसको सम्पूणर् अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिनुपर्ने पूर्वकार्यकारी निर्देशक यादवको भनाइ थियो ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठले सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले प्राधिकरणलाई रिफर्म गर्दा जलविद्युत क्षेत्र बिग्रन्छ भन्ने नभएको उल्लेख गरे । उनले विद्युत प्राधिकरणको प्राथमिकता वितरण, ट्रान्समिसनमा दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरे ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल टुक्र्याउन नहुने बताए । उनले प्रशारणलाइनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेसँगै विद्युत उत्पादनमा पनि निजी क्षेत्रलाई दिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने उल्लेख गरे । विद्युत प्राधिकरणको पुनःसंरचनाको विषयमा सरकारले हतार गर्न नहुने पूर्वकार्यकारी शाक्यको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरुले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजनामा प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८१ पुस ५ गते शुक्रबार ०१:५३
