२०८३ असोज २४ गते शनिबार

संविधानको सफल कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरण नै लोकतन्त्रको रक्षा होः विमलेन्द्र निधी

संविधानको सफल कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरण नै लोकतन्त्रको रक्षा होः विमलेन्द्र निधी

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८३ असोज २४ गते शनिबार ०१:२५

उनले भने, ‘हामीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अघि सारेको नौ बुँदे राष्ट्रिय सूत्र नै विवाद र समस्या समाधानको अचुक उपाय हो । भारतजस्तो छिमेकी मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ ।’

काठमाडौँ ।

नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै मुलुकको वर्तमान राजनीतिक निकास र समृद्धिको आधार भएको बताएका छन् ।

जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानका मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश तहमा प्रहरी प्रशासनको अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेता निधीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतासहितका नौ बुँदे राष्ट्रिय सूत्रलाई नेपालको राजनीतिको मूल मन्त्र मान्नुपर्ने बताए ।

उनले संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र जनताको अधिकार सुरक्षित हुने र संघीयता संस्थागत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै निधिले २०८७ सालको आम निर्वाचनअघि नै स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरे ।

उनले स्थानीय तहमा भइरहेको विकास निर्माण र बजेट विनियोजनको अधिकारले नै संघीयताको सार्थकता पुष्टि गरिरहेको जिकिर गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक सचेतता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अघि सारेको नौ बुँदे राष्ट्रिय सूत्र नै विवाद र समस्या समाधानको अचुक उपाय हो । भारतजस्तो छिमेकी मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ ।’

विशेषगरी मधेस प्रदेशको सन्दर्भमा उनले प्रहरी प्रशासन हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

संविधानमा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी संगठन हुने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् भएको उनको टिप्पणी छ ।

उनले धर्मनिरपेक्षताको गलत अर्थ लगाउनेहरूबाट भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै नेपालको सन्दर्भमा धार्मिक स्वतन्त्रता नै सबैको साझा मान्यता हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति २०८३ असोज २४ गते शनिबार ०१:२५
हजुरको प्रतिक्रिया