काठमाडौं ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकका महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मा सरकारले लिएको बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनउँदा सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले सर्भर र नेटवर्कसहित सबै प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भिर रहेको बताए ।
उनले जनतालाई सहज तथा सरल सेवा दिन, अपराध नियन्त्रण गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा दिनको लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार काम गरिरहेको उनले दाबी समेत गरे ।
गृहमन्त्री लेखकले सामाजिक सुरक्षा लगायतका सबै सेवाहरुको समुचित वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रहेको निष्कर्षसहित सरकार अघि बढिरहेको जिकिर गरे । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा आवश्यक बहस गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र सुशासनका लागि आवश्यक छ । नागरिकलाई सरल तथा सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक छ । अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक छ । अहिले हामी सम्पती शुद्धीकरणको विषयलाई पनि बढीभन्दा बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन गनुपर्ने कुराहरु उठिरहेका छन् । त्यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार समेत काम गरिरहनुपरेको छ । त्यस्ता महत्वपूर्ण विषय पनि योसँग जोडिन्छन् । त्यसकारण यो आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्नको लागि, नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्नका लागि, अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि र सामाजिक सुरक्षा लगायतका सबै सेवाहरुको समुचित वितरणा लागि यो आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं । अन्य धेरै मुलुकमा यो व्यवस्था छ । धेरै मुलुकमा यो व्यवस्था छ । यसको अध्ययनपछि नै हामी अगाडि बढेको स्थिति हो । हामीले यसका लागि डाटा लिक हुने समस्या र सर्भरमा आउने समस्यामा सरकार गम्भिर छ । नागरिकको डाटा राज्यले त राख्न पाउँछ । यदी राज्यले नागरिकका सबै डाटाहरु राख्न पाउने होइन भने को नागरिक कहाँ छ ? उसको आमाबुबाको नाम के हो ? घर कहाँ हो जानकारी हुदैन । त्यसकारण नागरिकको सबै कुराहरु राज्यको जानकारीमा आउनुपर्ने हुन्छ नि । तर त्यसको दुरुपयोग राज्यले हुन दिँदैन । सरकारले नागरिकको विवरण दुरुपयोग हुन दिँदैन । कसै व्यक्तिको विरुद्ध र गोपनीयताको खिलाप डाटाहरु प्रयोग हुँदैनन् । यसमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिएको छ । अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । अनिवार्य नगर्ने हो भने वितरण हुँदैन । गर्ने हो भने कतिपय नागरिकलाई दुःख भइरहेको छ ।’
बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका व्यक्तिगत विवरण लिक हुने र दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ ५ गते शनिबार ०५:३७
