काठमाडौं ।
सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानको लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।
ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको प्राधिकरण कार्यालयको उद्घाटन सोमवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गरे ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै उनले सहकारीहरुको नियमन र वचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समसयाहरुको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरणको गठन गरिएको उनले दाबी गरे ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानूनहरु पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै समयानुकुल बनाउँदै लैजाने जिकिर गरे ।
उनले प्राधिकरणको कार्यान्वयका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाई हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै सबैले साथ र सहयोग गर्न आग्रह उनले गरे ।
मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सहकारी ऐन २०७४ मा ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो । तर कार्यान्वयन भएन । सहकारीबारे काम गर्ने मान्छेहरुले आवाज गर्न थाल्नुभयो । वचतकर्ता र सञ्चालकले पनि आवाज उठाउनु भयो । अहिले हामीले ऐनमा भएको हुन नसकेका कुराहरु हाीले ल्याएका छौं । सूचना केन्द्र र कोष खोल्ने भनेर व्यवस्था गर्न लागेका छौं । सहकारी नियमन प्राधिकरण सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्नको लागि खोलिएको हो । यसमा हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरण गठनको गरेका हौँ । हामीले कर्मचारीलाई तिरस्कृत गरेर अगाडि जान सकिँदैन । हामीले विधि विधानलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ । हामीले देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न पछि हट्दैनौं । प्राधिकरण कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेका छन् । नयाँ मान्छेले मात्र गर्छ भन्ने हुँदैन । यो कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले यो उद्घाटन गरेका छौं । सर्च कमिटी पनि गर्ने । त्यो गर्न ढिलाई हुने भएकाले हामीले यसरि काम गर्न थालेका हौं । नमिलेका कुराहरुलाई मिलाउँदै जानुपर्छ । मुख्य कारोबार गर्ने पक्षलाई के मान्नेलाई सहकारी ऐनमा राख्ने भन्ने छ । ३० प्रतिशतलाई मुख्य कारोबारी भनिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि गएन भने कसरी मुख्य कारोबारी हुन्छ ? ऐन भर्खर लागू भएको छ । त्यसमा सहकारीको सञ्चालक दुई वर्ष मात्र रहन पाउने भनेको छौं । हामी गहिराईमा जान आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने सोच गरेर काम गरिरहेका छौं । प्राधिकरणले नियमनको काम गरेर अनुसन्धान र कारबाही गर्ने काम गर्छ । सरकारले जनता र मुलुकको हितका लागि सरकारले गरेका कामहरुमा सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यअनुसार सहयोग गर्न जरुरी छ ।’
उनले सरकार भूमी, नापि र सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको बताए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु एक÷दुई वर्षभित्रै समाधान हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले केहीले सरकार ढलिहाल्छ भनेर कुप्रचार गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले वर्तमान सरकार स्पष्ट बहुमतको भएको उल्लेख गर्दै कसैले ढाल्छु भन्दैमा नढल्ने दाबी समेत गरे । वर्तमान सरकारले जनता र मुलुकका समस्याहरु राम्रोसँग बुझेको उल्लेख गर्दै ति समस्याहरुको समाधानका लागि विद्यमान ऐन र कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यहाँ कसैकसैले सरकार बन्दाका दिनदेखि नै लौ यो सरकार त ढलिहाल्छ भनेर अहिलेसम्म गरिरहेको अवस्था छ । हामी सरकारमा छौं हामीलाई त त्यस्तो लाग्दैन । किनभने यो स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । यो सरकारलाई अरुले ढाल्छु भनेर नि ढल्दैन । कसैलाई लाग्छ होला चलखेल गरेर ढाल्छु । तर त्यसो लाग्दैमा सरकार ढल्नेवाला छैन । जनताको अपेक्षाअनुसार भएको काम ओझेलमा प¥यो, काम हुन सकेन, जनता समस्या हल भएनन् । जनता निराश भन्नेकुरा अहिलेको सरकारले बुझेको छ । त्यसकारण हामी जनताको हितका लागि काम गर्नको लागि नमिलेका ऐन, कानून र नियमहरु संशोधन गरेर अगाडि जाने बाटोमा छौं । त्यसरी अगाडि बढेर हामी सहकारीसहित विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्छौं ।’
विपक्षी दलका नेताहरुले केही दिनदेखि सरकारको आयुबारे प्रश्न गर्दै आइरहका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ १४ गते सोमबार ०२:४८
