काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको बताएका छन् ।
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने बताए । कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको उनले जिरिक गरे ।
नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको उनले उल्लेख गरे ।
प्रधामन्त्री ओलीले उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको पनि जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि मिडियाकै शव्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब, सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउनसक्ने वाताबरण बनाइएको छ ।उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानून खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजवुत वनाइएको छ । उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ । सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप वचतकर्ताको वचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानून संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
कतिपय समयमा ‘राजनीतिक लाभ–हानी’ को लेखाजोखा गरी संसदलाई प्रक्रियाको बन्दी बनाइने गरेको उनले उल्लेख गरे । उनले यस पटक संसदलाई प्रक्रियाको बन्दी बनाउन नदिने गरी आफूहरु अघि बढेको जिरिक गरे ।
संविधानले नै संसद नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको बताउँदै देश विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पनि पक्ष विपक्ष नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘संसदको गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानून संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइयो । सरकारले अहिले नै किन अध्यादेश ल्याउनु प¥यो ? यसबारे थोरै चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु । हामीले लामै समयदेखि सार्वजनिक वृत्तमा सुन्दै आएका छौं– ढिलो भयो, अपेक्षा अनुरुप अवस्थामा परिवर्तन भएन । प्रश्न हामी सबैका माझ छन् । त्यहीे अवस्थामा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा के के सुधार गर्नु पर्छ ? व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल बढाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्न कहाँ कहाँ अवरोध छ ? जनताले कहाँ कहाँ कुन कुन कानुनको अल्झनले दुःख पाइरहेका छन् ? ती ‘अल्झन र गाँठा’ तत्काल फुकाउन कानूनी सुधार नै पहिलो पाइला थियो । नियमित प्रक्रियाबाट एउटा कानुन पारित गरी लागू गर्न न्युनतम ५÷६ महिना लाग्नेमा हामी सबै जानकार नै छौं । एकातिर प्रक्रिया– अर्कोतिर नतिजा । सुधारको जुन हुटहुटीले संसदका दुई ठूला दलहरुको नेतृत्वमा यो सरकार निर्माण भयो, त्यसले ‘संसद्को अधिवेशन आउँदै छ– पर्खनुस्’ भन्ने समय हामीसँग थिएन । संसद नभएको बेला, संसदको नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिमा ढिला हुने अवस्था– यस्तै बेलामा त हो सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने । हामी सबैले एउटा कुरा स्वीकार गर्न अपm्ठ्यारो मान्नु हुँदैन– कतिपय समयमा ‘राजनीतिक लाभ–हानी’को लेखाजोखा गरी संसद्लाई प्रक्रियाको बन्दी बनाइन्छ र जनताका दैनन्दिनका समस्या ओझेल पर्छन् । हामीले यस पटक त्यसो हुन नदिउँं भन्ने ठान्यौं । अध्यादेशको सन्दर्भमा धेरै माननीयहरुले ‘कन्टेट होइन, प्रोसस’मा प्रश्न गर्नु भएको मैले सुनेको छु । केही साथीहरुले सोध्नुभएको छ– संसदलाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको ? त्यस्तो प्रश्न सोध्ने साथीहरुलाई पनि थाहा छ– अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेकै बेलामा हो । संविधानले नै संसद् नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, हैन र ? हामी संसदमा पो पक्ष÷प्रतिपक्ष हौं त । देश विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पनि पक्ष विपक्ष हुन्छ र ? बैंकमा लगानीयोग्य पैसा छ, तर कोही व्यवासायी ऋण लिएर किन लगानी गरिरहेको छैनन् ? विदेशवाट रेर्कड ब्रेक रेमिट्यान्स भित्रिंदा पनि किन वजारमा मागमा कमी आइरहेको छ ? घरजग्गा व्यवसाय किन सुस्तायो ? यो अवस्थालाई सरकारले सावधानीपूवर्क नियालीरहेको थियो । यो ‘अवस्था परिवर्तन’ गर्न हामीले कम्मर कस्यौं– निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, देशमा लगानी र व्यवासायिक वातावरण वनाउन, सुशासन र नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने वर्षौदेखि गर्न नसकिएको कानुन सुधारको काम यसपटक अध्यादेशमार्फत एकै पटक फत्ते ग¥यौं । यसप्रति म थोरै पनि नहिच्किचाई भन्न चाहन्छु– यो जनताको सरकारले जनताका लागि गरेको काम हो । एउटा कुरा विनम्रताका साथ राख्न चाहन्छु, अध्यादेशको होस् वा विधेयकको विषय–वस्तु, त्यसमाथि हुने हाम्रा बहसलाई इस्यु आधारित बनाऔं, गुण–दोषका आधारमा हुने–नहुनेतिर केन्द्रित गरौं, सार्वजनिक खपतको प्रचारबाजीमा सीमित नराखौं । अब अध्यादेश संसदको सम्पती भएको छ । आजका मितिबाट हामीसँग ६० दिन छ– यसलाई अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने । या भनौं त्यसमाथि पनि थपघट गर्नेगरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने– के गर्ने ? यो सम्मानित सदनको जिम्मा भयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश संसदको सम्पती भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भन्नेकुरा सम्मानित सदनको जिम्मा भएको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ १८ गते शुक्रबार ०३:०६
