काठमाडौं ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरु कार्यान्वयन र आर्थिक सुशासनको जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको बताए । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरू जनताको लागि नभई सत्ता गठबन्धनका लागि मात्र बनाएको लेख्ने गरेको समेत उनले टिप्पणी गरे । दलहरूले
कहिले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा लिए? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् । दलहरूबाट सक्षम नेतृत्व छनोट भएर राष्ट्रको नेतृत्व हुने अपेक्षा गरेको भएपनि निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत नआउँदा त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘दलीय पद्धतिमा दलहरुले विकासको, संविधानको कार्यान्वयनको माध्यमको रुपमा काम गर्लान भनेर ठानेको थिएँ । दलहरुले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा कहिले लिए ? उनीहरुले आर्थिक सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि कहिल्लै पारदर्शिता देखाएनन् । मैले त दलहरुबाट राम्रो नेतृत्व छानिएर राष्ट्रको नेतृत्व आउँछ भन्ने सोचेको थिए । तर त्यो पनि हेर्न पाएन । निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत भएन गठबन्धन बाध्यता हुन्छ । त्यसपछि दलहरुले घोषणापत्रहरु पढ्न नपर्ने तर लेख्नुपर्ने हिसाबले सरकारहरु भयो । सरकारले स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ कि जनताको त्यो बुझ्न नसकिने अवस्था छ ।’
सरकारले स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ कि जनताको त्यो बुझ्न सकिने अवस्था नरहेको टिप्पणी पनि उनले गरे ।
प्रकाशित मिति २०८२ असार २७ गते शुक्रबार ०९:१०
