काठमाडौं ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले अबको पाँच वर्ष भित्र हरेक नागरिकले विपद् पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने बताएका छन् ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिहीबार आयोजना गरेको सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रिय कार्याशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका सबै नागरिकले जोखिम पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने बताएका हुन् ।
नेपालमा पनि एक तिहाई जनसंख्यामा प्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचना पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी ५ वर्षभित्र सबैमा पूर्वसूचना पुराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
उनले भने–“विपद्बाट बाँच्ने उपायहरु केके हुन् । आजको छलफलको मुख्य विषयहरु यिनै हुन् । जोखिमबाट बच्ने भनेको उपायमध्येको मितव्ययी र प्रभावकारी उपाय भनेको पूर्वसूचना नै हो । सूचनाभयो भने जोखिमबाट बाँच्न सकिन्छ । यदि सूचना भएन भने जोखिमबाट बाच्न सकिँदैन। जोखिम भइसकेपछि, ज्यान गइसकेपछि, सम्पतिको नोक्शानी भइसकेपछि अनि खोज उद्धार,पुनःनिर्माण पुनःस्थापना र प्रतिकार्यमा लाग्नुपर्छ । त्यसकारण नागरिकको ज्यानजोगाउनका लािग विपद् पूर्वसूचना आवश्यक छ । २०३० सम्ममा नेपालका प्रत्येकनागरिकले जोखिमको पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गरिन्छ ।हामी अहिले त्यसको मार्गचित्र बनाउँदैछौँ । थोरै पछाडी परेका छौँ । अबको पाँचवर्षभित्रमा नेपालको प्रत्येक नागरिकले पूर्व सूचना पाउने सुनिश्चिता गर्छ ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले नेपाल बहुप्रकोपिय विपद्को जोखिममा रहेकाले सबैका लागि पूर्वसूचना प्राणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
उनले विशेष गरेर थामे, रसुवा र हुम्लाको तील गाउँमा भएकाघटनाका प्रकृति भिन्नभिन्न भएकाले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर ती क्षेत्रमा विपद् पूर्वसूचना संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेम जोड दिए ।
उनले भने, “हाम्रा हिमतालहरुको अध्ययन गर्न जरुरी छ । तील गाउँ होस् वा थामेको घटना,चीनले सूचना नदिएको कारण होइन । भोटेकोशीको बाढीमा चीनको सूचनाआवश्यक थियो । हाम्रो देशभित्रको अध्ययन अनुसन्धान हामीले गर्न जरुरी छ । अध्ययन गर्नेअनुसन्धानमा हाम्रो पहुँच पु¥याउन जरुरी छ । सही सूचना, सही समयमा पाउने संयन्त्रबनाउनआवश्यक छ । हाम्रा तथ्यांक संकलन गर्ने स्टेशन बढाउन आवश्यक छ । सूचनाप्रवाहको प्रणाली पनि अझ फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्डाले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि प्राथमिकताको विषय भएको बताईन् ।
उनले यसबारे संघ बाहिरका निकायहरुसँग मिलेर पनि काम गरिरहेको उल्लेख गरिन् । पूर्वसूचना प्रणालीको विकास कुनै परियोजना नभएको बताउँदै अब संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने नयाँ बाटो भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारलाई पूर्वसूचनामा सक्षम र सक्रिय बनाउनुपर्ने र सबैले विपद्पूर्व नै काम गर्नसक्ने गरी संयन्त्र बनाउन जरुरी रहेको उनले बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘हामी सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । पूर्वसूचना प्रणालीको विकास हाम्रो पनि प्राथमिकताको विषय हो । यसबारे संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय बाहिरका संस्थासँग पनि मिलेर काम गरिरहेका छौँ । पूर्वसूचना प्रणालीको विकास कुनै परियोजना होइन । यो त अब संयुक्त रुपमा काम गर्ने नयाँ बाटो हो । हामीले सरकारहरुलाई सक्रिय र सक्षम बनाउनु छ । हामी सबैले विपद्पूर्व नै काम गर्नसक्ने गरी संयन्त्र बनाउनु छ । जसले जनधनको क्षति कम गर्न सकोस् । धेरै मानव जीवन बचाउन सकियोस् ।
सबैका लागि पूर्वसूचनाभित्र पूर्व चेतावनी प्रणालीका चार आधारभुत स्तम्भहरू समावेश छन् ।
विपद् जोखिमको ज्ञान, अवलोकन तथा निगरानी र पूर्वानुमान, सूचना संप्रेषण र सञ्चार र तयारी र प्रतिकार्य रहेका छन् ।
यसमा जोखिम डेटा संकलन र जोखिमको जानकारी लिने, जोखिम बुझाइ सुधारगर्न खतरा र जोखिमहरूको मूल्यांकन गर्ने,जोखिम अनुगमन र पूर्व चेतावनी प्रणालीको विकास गर्ने, जोखिम जानकारी सञ्चार गर्ने र राष्ट्रिय र सामुदायिक प्रतिकार्य क्षमता निर्माण गर्ने कामहरु पर्दछन् ।
सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली नेपालमा अधिकांश जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन प्रभावकारी छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले सन् २०२२ नोभेम्बरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिको २७ औं सम्मेलनमा पाँच वर्षभित्र “सबैलाई पूर्वसूचना प्रणाली” स्थापना गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका थिए ।
“सबैका लागि पूर्व सूचना”– सन् २०२७ सम्म विश्वका प्रत्येक व्यक्ति बहुप्रकोपमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीद्वारा सुरक्षित हुने सुनिश्चित गर्न बनाइएको एक विश्वव्यापी पहल हो ।
विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी र मितव्यवी हुने भएता पनि संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार विश्वका एक तिहाई जनसंख्या, खासगरी नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका नागरिकहरू पूर्व सूचना प्रणालीबाट वञ्चित छन् ।
यसलाई मध्यनजर गर्दै हाल “सबैलाई पूर्वसूचना“अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल लगायत ३० ओटा देशहरू छनोट भई, सबैलाई पूर्व सूचनाको राष्ट्रिय मार्ग चित्र बनाई कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ ।
यसका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा क्षेत्रगत विभिन्न परामर्श गोष्ठीहरू सम्पन्न भइसकेका छन् ।
सबैका लागि पूर्वसूचना मार्गचित्र बनाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र विकास साझेदार संस्थाहरूको संयुक्त कार्यदल सक्रिय छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने राष्टिय कार्यशालाले सबैका लािग पूर्वसूचना कार्यान्वयनका लागि नेपालको राष्ट्रिय मार्गचित्र (२०२५–३०) तयार गर्नेछ ।
प्रकाशित मिति २०८२ साउन २४ गते शुक्रबार ०९:१७
