पोखरा ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनमा हुने अत्याधिक खर्चले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको बताएका छन् ।
सोमबार निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले निर्वाचनमा हुने अत्याधिक खर्चले सुशासनको मार्गमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको बताए ।
पोखरेलले नीति फाउण्डेशनको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै ठूलो धनराशी खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने प्रतिनिधिहरूको पहिलो प्राथमिकता खर्च असुली र दोस्रो प्राथमिकता आगामी आगामी निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउनु हुने गरेको औंल्याए ।
यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्नुभन्दा पनि चन्दादाताहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्नतर्फ मोडिने गरेको उनको विश्लेषण छ ।
ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै उनले निर्वाचन खर्च सीमाभित्र राख्ने देशहरूमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्भव भएको स्पष्ट पारे ।
अनियन्त्रित चुनावी खर्चले देशको समग्र प्रणालीलाई नै विकृत बनाउने हुँदा यसमा गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालको कानूनी व्यवस्था र यथार्थको चर्चा गर्दै पोखरेलले उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका लागि ऋण लिने र पछि तिर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गरेको तीतो सत्य रहेको उनले बताए ।
उनकाअनुसार कतिपय देशमा निजी खर्चमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको भएपनि नेपालमा स्वेच्छिक सहयोग लिन पाउने खुला प्रावधानले गर्दा पारदर्शितामा समस्या देखिएको छ ।
उनले भने, ‘ठूलो खर्च गर्ने र निर्वाचन जित्नेको पहिलो ध्यान हिजोको पैसा उठाउनु प¥यो अनि दोस्रो प्राथमिकता भोलि हुने निर्वाचनलाई चाहिने स्रोत जुटाउनुप¥यो अनि त्यसको लागि चाहीँ प्रायोरिटी जनताको आवश्यकताभन्दा त्यो चाहीँ जसको डोनर हो उसको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न उसको प्राथमिकता हुनुप¥यो भन्ने उहाँहरुको डकुमेन्टेसनमा भएको कुराहरु हो । ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलले के भन्छ भने जुन देशहरुको भ्रष्टाचार एकदम कम भएका देशहरुको इन्डिकेटर्सहरुमा के ले मद्दत गर्या छ भन्दा जुन देशहरुमा निर्वाचन खर्च सीमानाभित्र छ त्यहाँ स्वच्छता छ त्यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्ने सुशासन कायम हुनसक्ने होइन भनेदेखि यसले भ्रष्टाचार र सुशासनलाई बिगार्ने बाटोमा लैजान्छ भनेर वार्ड गरेको छ, ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलले उसले ग्लोवल इन्फर्मेसनको आधारमा । निर्वाचन गर्नुप¥यो पैसा चाहियो पैसा त नभईकन त भएन प्रचार प्रसार गर्नलाई भन्दाखेरी अब के लिन मिल्ने र नमिल्ने भन्ने कुराहरु कानूनमा छ अघि सचिवजीले पनि अलिकति बताइसक्नुभाुछ तैपनि दुईवटा कुराबाट मात्रै हामीले लिन पाउँछौं। एउटा आफ्नो पैसा खर्च गर्न पाइयो कतिको घरखेत भाछ निर्वाचन पछाडि पैसा तिर्न नसकेर बसाइँ सर्नुप¥या अनेक कुराहरु छन् उदाहरण अर्को चुनावको उधारो अहिलेसम्म ति¥या छैन भनेर भन्दा हुनुप¥या अवस्था छन् दिज आर द रियालिटिज है । भने अर्को हामीले स्वेच्छिक रुपमा आर्थिक सहयोग को बाट लिन पाउने भन्दा नेपाली नागरिक र संगठित संस्थाहरुबाट हामीले लिन पाउने भनेर भन्या छ । संसारमा यी विभिन्न खालका प्रयोगहरु छ । कहीँ निजी पैसा खर्च गर्न नपाउने मुलुकहरु पनि छ आफ्नो पैसा खर्च गर्न पाउँदैन । अनि यो पैसाको लिने पैसाको कतिसम्म लिन पाउने भनेर क्याप तोक्या छ हाम्रो यसमा ओपन छ ।’
उनले निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउन चन्दा संकलनको स्पष्ट सीमा र खर्चको कडा निगरानी आवश्यक रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति २०८२ फागुन ४ गते सोमबार ११:४८
