काठमाडौँ ।
भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विपद्बाट प्रभावित ४९ वटै वडाको छुट्टाछुट्टै क्षति विवरण प्रमाणित गरेर उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रभावित प्रत्येक वडामा मानवीय क्षति, बेपत्ता भएका व्यक्ति, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा भएको क्षति र राहत वितरणको वास्तविक विवरण उपलब्ध कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
समितिले बुधबार सिंहदरबारमा गरेको छलफलका क्रममा सभापति पौडेलले स्थलगत निरीक्षणमा जानुअघि नै ४९ वटै वडाको क्षति तथा नोक्शानीसम्बन्धी तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताए ।
उनले प्रत्येक वडामा कति जनाको मृत्यु भयो, कति जना बेपत्ता भए र कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा कति क्षति पुग्यो भन्ने यथार्थ विवरण सरकारी निकायबाट हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनकाअनुसार सही र प्रमाणित सूचना प्राप्त भएपछि मात्रै समितिले यथार्थपरक प्रतिवेदन तयार गर्न र तथ्यमा आधारित निर्णय तथा सुझाव दिन सक्नेछ ।
समितिले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको राहत वितरणको विवरण र प्रभावित नागरिकले वास्तविक रूपमा प्राप्त गरेको राहतको अवस्था पनि तुलना गर्ने जनाएको छ ।
सरकारी निकायले राहत उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि सम्बन्धित नागरिकले प्राप्त गरे वा नगरेको विषयमा समितिले स्थलगत रूपमा जानकारी लिने पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘विशेष समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्नुअघि प्रभावित ४९ वटै वडाको छुट्टाछुट्टै क्षतिको वास्तविक विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन म अनुरोध गर्दछु । कुन वडामा कति जनाको मृत्यु भयो, कति जना बेपत्ता भए र कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा कति क्षति तथा नोक्सानी भयो भन्ने तथ्याङ्क सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गरी हस्ताक्षरसहित उपलब्ध गराइदिनुहुन हाम्रो जोडदार माग छ । यी तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि मात्र समितिको प्रतिवेदन तथ्यपरक र विश्वसनीय बन्नेछ तथा निर्णयहरू पनि सही तथ्यमा आधारित हुनेछन् । त्यसैले यथाशिघ्र ४९ वटै वडाको छुट्टाछुट्टै क्षतिको विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रभावित नागरिकले वास्तवमै पाए वा पाएनन् भन्ने विषयमा समेत समितिले स्थलगत रूपमा बुझ्नेछ । राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारीअनुसार नागरिकले भोगेको वास्तविक अवस्था उजागर गरी तथ्य र प्रमाणमा आधारित प्रतिवेदन तयार गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो ।’
राष्ट्रिय सभाले गर्ने अध्ययन तथा अनुगमन तथ्याङ्कमा आधारित र प्रभावित नागरिकले भोगेको वास्तविक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने खालको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैले सम्बन्धित निकायले आवश्यक विवरण यथाशिघ्र उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि मात्रै समितिले स्थलगत निरीक्षण अघि बढाउने बताए ।
प्रकाशित मिति २०८३ कात्तिक १२ गते बुधबार ०२:४७
