२०८३ कात्तिक १३ गते बिहीबार

आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने एकीकृत आमसञ्चार ऐन निर्माण गर्छौंः मन्त्री तिमिल्सिना

आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने एकीकृत आमसञ्चार ऐन निर्माण गर्छौंः मन्त्री तिमिल्सिना

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८३ कात्तिक १३ गते बिहीबार ०३:३८

उनकाअनुसार सरकारले पुराना तीनवटा ऐन खारेज गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई समेट्ने एकीकृत ऐन निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारले हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै एउटै छाता कानून ल्याउन लागेको हो ।

काठमाडौँ ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउन प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयक, २०८३ लाई सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

आमसञ्चार ऐनलाई सरोकारवालाको अधिकतम हित हुनेगरी निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । उनले नीति तथा कानून निर्माण कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र सिमित नराखि सरोकारवालाको सहभागितालाई समेत उत्तिकै महत्वको साथ हेर्ने सरकारको नीति रहेको पनि बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले पुराना तीनवटा ऐन खारेज गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई समेट्ने एकीकृत ऐन निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारले हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै एउटै छाता कानून ल्याउन लागेको हो ।

उनले बदलिँदो डिजिटल प्रविधिले आमसञ्चार क्षेत्रमा सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी आमसञ्चार विधेयक सरोकारवाला निकायको अधिकतम हित हुने गरी ल्याउने कुरामा प्रतिवद्ध छौँ । प्रश्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि सरकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी तपाईहरुका सुझावहरु समेटेर अझै समृद्ध बनाएर विधेयकलाई अगाडि बढाउँछौँ । अहिले विधि, नीति तथा कानून सबै मिलेर बनाउने हो । कर्मचारीतन्त्र र पोलिटिकल लिडरले मात्र पोलिसी बनाउने होइन । मूलतः हामीले पुराना तीन वटा ऐन खारेज गरेर यो नयाँ एकीकृत ऐन निर्माण गर्दैछौँ । ती सबै विषय कुरा समेट्ने कुरा त भई नै हाल्यो । तर यो क्षेत्रमा चाहिएको पोलिसी डिपार्चर चाहीँ के हो त ? आजको आमसञ्चारले खोजिरहेको कानूनी आधार के हो ? अहिले बढ्दो डिजिटलाइजले हामीमाझ अवसर र चुनौती पनि थपिरहेको छ । त्यसकारण एउटा लिगल फ्रेमवर्कमा के चाहिन्छ त ? विगतका दिनमा हामीले कानून निर्माणको क्रममा सरोकारवाला निकायहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको गुनासा अब नदोहोरियोस् भनेर हामीले तपाईको लागि फ्लो ओपन गरेका हौँ । तिहारभन्दा अगाडि तपाईंहरुले आवश्यक सुझाव लिखित रुपमा पनि पेश गर्न सक्नुहुन्छ ।’

मन्त्री तिमिल्सिनाले सरोकारवालालाई तिहारअघि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह समेत गरे ।

प्रकाशित मिति २०८३ कात्तिक १३ गते बिहीबार ०३:३८
हजुरको प्रतिक्रिया