काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनको लागि घोषणापत्र शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिसहितको आधार ः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने मूल नारा घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
समसामयिक राजनीति, निरन्तरतामा नवीनता, सम्मुन्नत नेपालको मार्गचित्र लगायतका विषयबस्तु समेटिएको छ । संकल्पपत्र तयारी समितिका संयोजक तथा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिपीकालीन दस्तावेजदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीका तर्फबाट घोषणा गरिएको विषयवस्तुका आधारमा घोषणापत्र तयार गरिएको बताए ।
संसद विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता
नेपाली कांग्रेस असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन नगर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । जसमा दलभित्र वा दलहरुको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने उल्लेख छ । दलहरुको आन्तरिक विवाद र फरक दलहरुको बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम नचाल्ने घोषणपत्रमै कांग्रेसले प्रतिबद्धता गरेको छ ।
३ वर्ष मुनि र ७३ वर्ष माथिकालाई निशुल्क उपचार
नेपाली कांग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले ३\७३ को नारा अघि सारेका हो । कांग्रेसले ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको बिमा र बिमामार्फत् गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । बिमाको दायरा बढाएर १० लाख पु¥याउने समेत कांग्रेसको घोषणपत्रमा उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्ता नभएका २ हजार ६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ नगर पालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित प्राथमिक अस्पताल र सबै उपमहानगर तथा महानगरमा विशेषज्ञ सेवाहरुसहित अस्पताल सञ्चालन गर्ने समेत कांग्रेसले घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।
साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी
आगामी पाँच वर्षमा साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने नेपाली कांग्रेसले चुनावी बाचा गरेको छ ।चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण यातायात लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक साढे २ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गरेको हो । लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भन्दै कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रको विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनमा व्यापक नयाँ चरणको सुधार गर्दै न्यूनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ कात्तिक १२ गते शनिबार ०१:२५
