काठमाडौं
नेकपा माओवादी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको पक्षमा देखिएको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी माओवादीले ल्याएको घोषणपत्रमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय व्यवस्थालाई परिवर्तन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय व्यवस्थामा जान प्रस्ताव गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्थामा जाने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको यात्रा तय गर्न राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जान माओवादीले जोड दिएको छ । संसदलाई पूर्ण रुपमा विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्थामा माओवादीले जोड दिएको छ । घोषणापत्रमा शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचना लगायतमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनलाई जोड दिएको छ ।
माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने र राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । माओवादीले सातै प्रदेशमा जनताबाट निर्वाचित प्रमुखको प्रस्ताव गरेको छ । माओवादीले प्रदेश प्रमुखद्वारा मन्त्रिमण्डल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सभालाई विधान सभाको रुपमा मात्र केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव माओवादीको छ ।
२०४६ सालपपछि राजकीय पदमा सबेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानविनको कुरालाई पनि माओवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्र अनुसार सम्पत्ति छाबिन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादी पार्टीले सबै केन्द्रीय समितिका सदस्य, प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धतता जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ कात्तिक १४ गते सोमबार ०३:४५
