प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सकिँदा प्रदेश १ मा एमालेलाई सरकार बनाउन सहज हुने देखिएको छ । प्रत्यक्षमा ५६ मध्ये २५ सिट जितेर ठूलो पार्टी बनेको एमालेले समानुपातिकमा पनि १५ सिट पक्का गरेको छ । एमाले एक्लैको प्रदेश १ मा ४० सिट हुनेछ । सरकार निर्माणका लागि उसलाई अब ७ सिटको आवश्यकता देखिन्छ ।
प्राप्त मतपरिणाम अनुसार समानुपातिकमा जम्मा १८ लाख ९९ हजार १४४ सदरमत मध्ये एमाले एक्लैले ६ लाख ६५ हजार ४६० मत पाएको छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसले ५ लाख ६२ हजार ९५६, राप्रपाले १ लाख ९८ हजार ५११, नेकपा माओवादी केन्द्रले १ लाख ८१ हजार २४५, जनता समाजवादी पार्टीले ६१ हजार ७२३ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ५५ हजार ९५७ मत पाएका छन् ।
आयोगले औपचारिक घोषणा नगरेपनि सेन्टर लक विधिबाट भाग लगाउँदा एमालेले १५ सिट पाउने देखिएको छ । यस्तै नेपाली काँग्रेसले १२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ४, राप्रपाले ४, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एसले समान १–१ सिट पाउने भएका छन् ।
योसँगै ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४०, काँग्रेसको २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ सिट हुने भएको छ । सरकार बनाउनका लागि चाहिने बहुमत ४७ सिट कुनै पनि दलको नभएको कारण संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुन नसक्ने भएको छ । अब प्रदेश सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम हुने भएको छ ।
एमालेलाई सरकार निर्माणका लागि सहज छ तर अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम रहने अवस्थामा काँग्रेसको २९, माओवादीको १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को ४ र जसपाको १ सिट जोड्दा ४७ पुग्ने देखिन्छ । एमाले राप्रपा एकै ठाउँ उभिँदा यो संख्या ४६ मात्र पुग्ने हुँदा यो प्रदेशमा जसपाको १ सिट महत्वपूर्ण देखिएको छ ।
उक्त उपधारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न नसकेमा भने प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त मुख्यमन्त्रीले भने आफू नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
प्रकाशित मिति २०७९ मंसिर १८ गते आइतबार १२:११
