२०८३ साउन २१ गते बिहीबार

गण्डकी प्रदेश

आयोजना नखुलाई हतारमा साढे ३ करोड रकमान्तर गराए गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले

आयोजना नखुलाई हतारमा साढे ३ करोड रकमान्तर गराए गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०७९ पुस १ गते शुक्रबार ११:५४

अबको केही दिनभित्रै अर्को सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा जाँदा जाँदै आउँदो सरकारलाई दायित्व बोकाएर ठेक्का लगाउन खोज्नु र रकमान्तर गर्नुले मुख्यमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिएकाे छ

जाँदा जाँदै आफैंले योजना छानेर खर्च गर्ने प्रवन्ध

पाेखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले खर्च गर्ने आयोजनाको यकीन नै नगरी हतारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट साढे ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गराएका छन् ।

चुनावको मुखमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भोट नमागेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य कात्तिक २२ गते बर्खास्त गरेपछि सो मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुन जिल्लाको कुन आयोजना खर्च गर्न रकमान्तर गर्न खोजिएको हो भन्ने उल्लेख नै नगरी अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले केही दिन फाइल राखेर आयोजना पनि यकीन गर्न भनेको थियो तर मुख्यमन्त्रीकै दबाबमा साढे ३ करोड रुपैयाँ ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत रकमान्तर गर्ने अर्थले पनि स्वीकृति दिएको छ ।

‘कुन जिल्लाका कुन योजनाका लागि कति बजेट भन्ने नै किटान नभइ एकमुष्ठ रुपमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘जाँदा जाँदै आफैंले योजना छानेर खर्च गर्ने प्रवन्ध गर्न मुख्यमन्त्रीजीले मिलाउनुभएको हो ।’

वार्षिक कार्यक्रममा अध्ययन, अनुसन्धान शीर्षकमा राखिएको बजेटलाई सिचाईं आयोजनाका निम्ति भनेर रकमान्तर गरिएको हो । अध्ययन, अनुसन्धान शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएकाले विभिन्न सिचाईं आयोजनाको डिपिआर गर्नका निम्ति हुन सक्ने कर्मचारी बताउँछन् ।

एकमुष्ठ साढे ३ करोड रकमान्तर गरिएको भए पनि अब फेरि कुन जिल्लाको कुन आयोजनाका लागि कति बजेट खर्च गर्ने भन्ने प्रस्ताव फेरि मुख्यमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थमा प्रस्ताव पठाउनु पर्नेछ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले जाँदा जाँदै केही आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने, स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि रकमान्तर गर्ने र केही स्वार्थका निर्णयहरु गराउन पछिल्लो समय लागिपरेको एक मन्त्रीले बताए ।

अबको केही दिनभित्रै अर्को सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा जाँदा जाँदै आउँदो सरकारलाई दायित्व बोकाएर ठेक्का लगाउन खोज्नु र रकमान्तर गर्नुले मुख्यमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उब्जिने ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति २०७९ पुस १ गते शुक्रबार ११:५४
हजुरको प्रतिक्रिया