पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट रकमान्तरका लागि विनियोजन ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।
ऐनमा बजेट खर्च हुन नसके चैतमामात्रै रकमान्तर गर्न पाइने उल्लेख छ । तर, ऐन संशोधन गरेर चैतअघि पनि रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सरकारले ६ वटा बुँदा संशोधन गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएको छ ।
विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ३ को उपदफा ५ मा उपदफा २, ३ र ४ बमोजिम रकमान्तर अनिवार्य दायित्वको हकमा बाहेक चैत महिना अगाडि गरिने छैन भनिएको छ । त्यसलाई पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने भन्दै चैत महिलालाई घटाएर माघ महिना बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ माघ २१ गते शनिबार ०१:५८
