गण्डकीमा ‘मिनी संसद’ गठनमा ढिलाइ (भिडियो)

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा सांसदहरू आएको डेढ महिना र सभामुख निर्वाचित भएको एक महिना भइसकेको छ । तर, विषयगत समिति गठन हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को परिच्छेद–१९ का दफामा विषयगत समिति, तिनको गठन, सभापति निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । गण्डकीमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समिति छन् । यीमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीले र अन्य समिति सत्तापक्षले लिने परम्परा छ ।

प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन वा सल्लाह दिने काम विषयगत समिति अर्थात् ‘मिनी संसद’को हुन्छ ।

किन विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ ?