पोखरा
नदीजन्य पदार्थ पदार्थ बिक्रीवितरण गरेर अघिल्लो आर्थिक वर्षहरुमा बर्सेनि २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी पोखरा महानगरले गर्दै आइरहेको थियो । तर, ३३ मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १६ वटा घाटभन्दा बढी ठेक्कामा जानै सकेका छैनन् ।
पटकपटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कुनै पनि कम्पनी निजी कम्पनी आवेदन दिन ईच्छुक नभएपछि चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको करिब १४ करोड रुपैयाँ राजश्व गुम्ने निश्चित छ ।
घाट ठेक्का आह्वान गर्दा प्रत्येक पटक आह्वान गरिएको टेन्डर मूल्य अघिल्लो पटकभन्दा आएको छ । स्रोतका अनुसार कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र ठेकेकार कम्पनीकै मिलेमतोमा जानाजान आवेदन नदिने र बोलकबोल रकम घटाउँदै ठेक्का आह्वान भइरहेको छ ।
तर, महानगरका राजश्व प्रमुख झंकनाथ पौडेल समयसीमा सकिँदै जाँदा तोकिएको बराबरमात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुने हुँदा सोहीअनुसार टेन्डर रकम घटेको बताउँछन् । ‘अब टेन्डर परे पनि सबै धेरै माल पाइँदैन । त्यही नभएपछि टेन्डर रकम घट्नु स्वभाविकै हो,’ उनी भन्छन् ।
टेन्डर नपरे पनि घाटहरुबाट गिट्टीबालुवाजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् भने रोकिएको छैन ।
पोखराका सडकमा पार्किङ शुल्क उठाउँदै आइरहेको फेवा सावित्री जेभीसँग महानगरले पुस ८ मा सम्झौता रद्द ग¥यो । बक्यौता रकम नतिरेको र म्याद पनि गुज्रिसकेको भन्दै महानगरले जेभीलाई सडक पार्किङ शुल्क रोक लगायो ।
जेभीसँग तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले ०७७ मंसिर १४ मा सम्झौता गरेका थिए ।
सम्झौता अनुसार २ वर्षका लागि जेभीले ३ करोड १६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । जसमा प्रत्येक किस्तामा ६३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो ।
महानगरले अहिले सवारी पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने भन्दै मुख्य बजार क्षेत्र नयाँबजार, न्युरोड, चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुललगायत क्षेत्रमा सडक पार्किङ बन्द गरेको छ । जसमा केही निजी क्षेत्रलाई शुल्क लिएर पार्किङ गर्न पाउने सुविधा दिएको छ भने महानगर आफूले भाडामा लिएको जग्गामा निशुल्क पार्किङ व्यवस्था मिलाएको छ ।
दीर्घकालीन योजनाबेगर नै सडक पार्किङ बन्द गरेको भन्दै यात्रु, व्यवसायीबाट चर्को विरोध भएपछि सवारी पार्किङमुक्त सडक महानगरले पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकिरहेको छैन नै, सडक पार्किङबाट उठ्ने गरेको आम्दानीसमेत गुमाउन पुगेको छ ।
महानगरले ०७६ मा २ वर्षका लागि सम्झौता गरेको पोखरा केआइसिंह पुलस्थित सेतीगर्ज अवलोकन पार्कका लागि गरेको ठेक्का सम्झौता गत पुसमा सकियो । ठेकेदार कम्पनी भण्डार थोडुङले सम्झौता सकिएको झन्डै ७ महिनाभन्दा बढी अवैध रुपमा पर्यटकसँग शुल्क उठाइरह्यो ।
म्याद सकिँदा पनि ठेकेकार कम्पनीले अवैध रुपमा शुल्क असुलिरहेको विषय चर्को रुपमा उठेपछि महानगरले भदौमै शुल्क उठाउन बन्द गराइसकेको छ । तर, नयाँ ठेक्का लगाउन नसक्दा सेती गर्ज पार्कको ताल्चा खिया लाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
पोखराका बजार क्षेत्रमा भएका राष्ट्रिय विभूति तथा सहिदहरु सबैको शालिक एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित पोखरा १८ जामुनबोटमा महानगरले सहिद पार्क बनाएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत हालसम्म २ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी सोही पार्कमा लगाइसकेको छ ।
पार्क लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटले सहिद पार्कमा बहुउद्देश्यीय हल बनाउने प्रदेशको योजना छ । हल बनाउन अहिले टेन्डर प्रक्रियामा पनि गइसकेको छ ।
तर, ठूलो लगानी गरेको बनाइएको उक्त पार्कमा महानगरभरिका सबै शालिक स्थानान्तरण गरिनसक्दै भत्कन सुरु गरिसकेको छ । पार्क व्यवस्थापन तथा अवलोकनका लागि ठेक्कामा दिन नसक्दा त्यहाँबाट हुने आम्दानीसमेत महानगरलाई शून्य छ ।
प्रवेश शुल्क तथा व्यवस्थापनका लागि अघिल्लो चोटि १० लाख रुपैयाँमा गएको सहिद पार्क यो वर्ष आम्दानी शून्यजस्तै छ ।
भौगोलिक रुपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरले आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने आम्दानी कसरी गुमाउँदै गइरहेको छ भन्ने यी केवल उदाहरणमात्रै हुन् । महानगरले निशुल्क रुपमा प्राप्त गरेको तालतलैया, गुफा आदिबाट पनि वार्षिक करोडौं राजश्व गुमाउँदै आएको छ ।
तालतलैया तथा गुफा लगायत प्राकृतिक स्रोतमा उपभोक्ता समितिको नाममा हालीमुहाली चल्दा महानगरले करको दायरामा ल्याउनै सकेको छैन । अधिकांश गुफाबाट संकलन हुने आम्दानी विभिन्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राख्दै आएका छन् ।
मेयर धनराज आचार्य अब विद्यालयलगायत विभिन्न समितिको नाममा गइरहेको प्राकृतिक सम्पदाको राजश्वसमेत पोखरा महानगरलाई आउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘विद्यालयहरु पनि महानगर मातहत हुन्, एउटा विद्यालयले आम्दानी पाउँदा छेउछाउका अरु विद्यालयले किन नपाउने भन्ने कुरा नि आएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे महानगरले छलफल अगाडि बढाइसकेको छ ।’
खुम्चियो राजश्व, लक्ष्य नभेट्ने निश्चित
पोखरा महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले गएको नगरसभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसमध्ये ३४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजश्वबाट उठाउने महानगरले लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, माघ मसान्तसम्म महानगरले ५८ करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्रै आन्तरिक राजश्व उठाउन सकेको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा महानगरले माघ मसान्तसम्म ७१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । कोभिड महामारीले प्रभाव पार्दासमेत अघिल्लो आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म हालकोभन्दा धेरै राजश्व उठाएको थियो ।
महानगरले करको दर नभई दायरा बढाउने उद्घोष गर्दै सम्पत्ति, व्यवसाय, घरभाडालगायत करको दर घटाएको थियो । जसमा मापदण्डविपरीत बनेका भवन तथा संरचनालाई करको दायरामा ल्याएर वैध बनाउने र घटेको कर परिपूर्ति गर्ने योजना महानगरको रहेको मेयर आचार्यले बताएका थिए ।
तर, उक्त योजनासमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा किन घट्यो त महानगरको राजश्व ? महानगर मेयर आचार्य नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐन, आर्थिक मन्दी र निर्वाचन अवधिलाई कारकतत्व मान्छन् । आर्थिक मन्दीले अर्थ चलायमान नहुँदा वर्षको अन्तिममा कर तिर्ने करदाताको मनस्थिति पनि रहेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐनले बैशाखबाटै भूमि वर्गिकरणको निर्देशन जारी भयो । त्यसपछि हामीले मंसिर २७ गतेसम्म भूमि वर्गिकरण गरेर पठाउँदा कित्ताकाट भएन, त्यसको कारोबारै छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘एउटा निर्वाचनले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भयो र देशैभरि आर्थिक मन्दी हुँदा राजश्व पनि अन्तिममै तिरौंला भन्ने हुनसक्छ ।’
माघ मसान्तसम्मको राजश्वको संकलनको स्थिति विश्लेषण गर्दा निर्धारित लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना कम रहेको मेयर आचार्य स्वीकार्छन् ।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २ अर्ब बढी ल्याएका छौं । राजश्वमा अघिल्लो वर्षभन्दा प्लस नै हुन्छौं । तर, अहिलेको साइज भेट्न सक्दैनौं कि भन्ने पनि देखिँदैछ आजको दिनसम्म,’ उनले भने । उनले मापदण्डविपरीतका संरचना करको दायरामा ल्याउन तथ्यांक संकलनका लागि कर्मचारी खटिइसकेको जानकारी दिए ।
लक्षित राजश्व कम उठ्दा विकास निर्माणका योजनालाई असर पुग्ने देखिएको मेयर आर्चाले बताए ।
उनका अनुसार हालम्म पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । ‘राजश्व कम भयो भने स्वभाविक रुपमा विकास निर्माणलाई असर गर्छ । पूरै उठ्छ भनेर योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचनका कारणले खर्च पनि हाम्रो कम भएकाले मेकअप त हुन्छ ।’
प्रकाशित मिति २०७९ फागुन १७ गते बुधबार ११:००
