कास्की जिल्ला सभामा उठ्यो समन्वय समिति खारेजीको माग

पोखरा

अहिलेकै अवस्था रहिरहने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न समन्वय प्रमुखले नै माग गरेका छन् । तनहुँका समन्वय प्रमुख शान्तिरवण वाग्लले अहिलेकै अवस्था रहने हो भने संरचना नै खारेज गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आग्रह गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको जिल्ला सभामा बोल्दै वाग्लेले पालिकाले पनि वास्ता नगर्ने र प्रदेशले पनि बाटो नखुलाइदिँदा अप्ठेरोमा परेको गुनासो गरे । समन्वय समितिको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि अधिकारकै गुनासोमात्र गर्नुपरेको वाग्लेको भनाइ थियो ।

संविधानभन्दा बाहिर अधिकार नमागेको तर यही अवस्थामा रहने हो भने समन्वय समिति नै खारेज गर्न उनले पार्टीका नेतालाई आग्रह गरे । नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन, नियमावली कार्यविधि नबनाइदिँदा भूमिका नै कमजोर भएको समितिका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।

अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हेर्ने फुर्सदसम्म पनि नभएको वाग्लेले गुनासो गरे ।कास्की जिल्ला सभाका अध्यक्ष तथा समन्वय प्रमुख लिलाधर पौडेलले मुख्य अनुगमन, सहजीकरण गर्ने नै काम भए पनि प्रदेशले कानुन नबनाइदिँदा फिल्डमा कसैले नपत्याएको बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले विकास निर्माणका काममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न जिससले समन्वय गरिदिनुपर्ने बताए ।

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सबै सरकारले म नै ठूलो हो भन्ने मानसिकताले समन्वय हुन नसकेको बताए । एकीकृत समाजवादीका खड्क हमालले समन्वय समितिको भूमिका र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कास्की प्रवक्ता अरुण गिरीले आफूहरु संघीयता खारेजीको पक्षमा रहको तर स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्ने बताउँदैसमितिले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संघीय सांसद शिव नेपालीले आफू उभिएको ठाउँलाई न्याय गर्न नसके देश बन्नेवाला नरहेको बताए । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धि ऐन बनाउन सुरुआत गर्ने क्रममा रहेको बताए । अनुगमनमा जाँदा लाग्ने स्रोत र सधानको व्यवस्था प्रदेशले गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।