पोखरा
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको सय दिन भएको छ । नेकपा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सय दिन बित्दा समेत मन्त्रि परिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । ‘हनिमुन पिरियड’ भनिने यो अवधिमा विपक्षीले पनि नयाँ सरकारको काम हेर्न कुनै आलोचना नगर्ने र यस अवधिमा आफ्नो काम तथा योजनालाई तीव्रता दिएको आधारमा सरकारको मूल्यांकन हुने गर्छ ।
तर, दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुँदा खासै देखिने गरी काम भएको छैन भने मन्त्रि परिषद् विस्तार हुँदा पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सात पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि अझै ६ मन्त्रालय मन्त्रिविहीन छन् । ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै काँधमा छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरु धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको माओवादीका महासचिव देव गुरुङ स्वीकार गर्छन् ।
पुस १० गते गठबन्धन भत्काएर फागुन १२ गते नेपाली कांग्रेससहितको अर्को गठबन्धन बनाएका प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको सय दिनको समय सरकार टिकाउने दाउपेच, ११ दलीय गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन, केही उद्घाटन र रिबन काटेरै बितेको छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री काललाई ऐतिहासिक बनाउने संकल्प लिएका प्रचण्डको ‘हनिमुन पिरियडमा’ त्यस्तो छनक देखिएको छैन । गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल भयो । जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा रहेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले स्वीकार नगरेपछि १० पुसमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । पुस १० मा बनेको नयाँ सक्ता समीकरण भत्काएर प्रचण्ड राष्ट्रपति चुनावमा मंसिर ४ अघिको पुरानो गठबन्धनमा सामेल भए । छोटो समयमा सत्ता समीकरण बदलेका प्रचण्डले ३ महिनाको अवधिमा २ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भयो ।
सय दिने अवधिमा प्रचण्डको मुख्य काम भनेकै दलहरुसँग छलफल गर्ने, नयाँ मन्त्री थप्ने र पुरानाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने देखिएको छ । यो अवधिमा उपप्रधानसहित १७ मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार सत्ता स्वार्थमा आधारित गठबन्धन भएकाले चरम राजनीतिक अस्थिरता देखिएको हो । गठबन्धन फेर्दा पनि अझै प्रचण्डले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन । र, उनले भन्ने गरेका छन्,‘मलाई विश्वास छ यो सरकार ५ वर्ष नै जान्छ । ’ सरकार टिकाउन मै प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन ।
मन्त्रिमण्डल विस्तारमै ढिलाई हुँदा आगामी जेठ १५ गते हुने बजेट भाषणमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । देशमा देखिएको आर्थिक संटकलाई समाधान गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको , जनताका आधारभूत र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर बन्न नसकेको जनगुनासो बढ्न थालेको छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ चैत २० गते सोमबार ०८:३८
